प्रधानमंत्री आवास योजना; बोगस अर्जांची विक्री

आयुक्तांकडून दखल : कारवाई करण्याचे आदेश

नाशिक : केंद्र शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजनेचे कामकाज महापालिकेमार्फत केले जाणार असून, त्यासाठी झोपडीनिहाय सर्वेक्षण केले जाणार आहे. मात्र, सर्वेक्षणापूर्वीच या योजनेच्या बोगस अर्जांची विक्री ५० ते १०० रुपये शुल्क घेऊन केली जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकाराची महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी गंभीर दखल घेतली असून, संबंधितांविरुद्ध कारवाईचे आदेश दिले आहेत.  महापालिका क्षेत्रात केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शनानुसार, प्रधानमंत्री आवास योजनेचे कामकाज सुरू करण्यात आले आहे. सदर योजनेंतर्गत महापालिकेमार्फत झोपडीनिहाय व मागणी सर्वेक्षण करण्यात येणार असून, झोपडीनिहाय सर्वेक्षणाकरिता महापालिकेने खासगी एजन्सीची नियुक्तीची नेमणूक करण्याची प्रक्रिया राबविली आहे. सदर एजन्सीमार्फत झोपडपट्ट्यांमध्ये जाऊन विहित नमुन्यात माहिती संकलित केली जाणार आहे. त्यासाठी महापालिका स्वतंत्र यंत्रणा राबविणार आहे. अद्याप महापालिकेने सर्वेक्षणाचे काम हाती घेतलेले नाही. परंतु, प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या नावाचे बोगस अर्ज ५० ते १०० रुपयांना विक्री केले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे.  मखमलाबाद नाका येथील महा-ई-सेवा केंद्राच्या नावे सदर अर्ज विक्री होत असून, केंद्रामार्फत अर्ज अपलोड करण्यात येत असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे सदर अर्जासाठी लाभार्थ्यांची गर्दी होताना दिसून येत आहे. परंतु, शहरात प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही महापालिकेची असताना महा-ई-सेवा केंद्रामार्फत अनधिकृतपणे बोगस अर्ज वाटप केले जात आहे.  त्याबाबतच्या तक्रारी महापालिका आयुक्तांकडे प्राप्त झाल्यानंतर आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी याबाबत तत्काळ चौकशीचे आदेश देत संबंधितांवर कारवाईच्या सूचना दिल्या आहेत. लाभार्थ्यांकडून सध्या कोणत्याही प्रकारचे अर्ज भरून घेतले जात नसल्याचा खुलासा महापालिकेने केला असून, कुणी फसवणूक करत असल्यास त्याची माहिती कळविण्याचे आवाहन केले आहे.