कृती समितीच्या सहा सघंटना पदाधिकाऱ्यांची ऑनलाइन बैठक घेण्यात आली. त्यात राज्य सरकारचे फ्रंटवर काम करणाऱ्या वीज कामगार, अभियंते,अधिकारी व कंत्राटी कामगार यांंना फ्रंटलाइन वर्करचा दर्जा द्यावा तसेच प्राधान्य देऊन लसीकरण न केल्यामुळे शेकडो कामगार मुत्यू पावले, तर हजारो कामगार व कुटुंबीय बाधित झालेले आहेत. या कामगारांना फ्रंटलाइन वर्करचा दर्जा देऊन कोरोना प्रतिबंध लसीकरण करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. वीजनिर्मिती, वहन व वितरण करणे, वीजबिल वसुली मोहीम राबविणे यासाठी वीज कंपनीकडून दबाव तंत्राचा वापर सुरू आहे, असा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
मेडिक्लेम पॉलिसीत सन २०२० पासून परस्पर ऊर्जा विभागाकडून टीपीए नेमणे, मेडिक्लेम पॉलिसीला तीन महिनेच मुदतवाढ देताना कामगार संघटनांंना विश्वासात न घेणे असे प्रकार केले जात असून, कोरोनाबाधित हजारो कामगार, अभियंते व कंत्राटी कामगार विविध हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत आहेत. या माहामारीच्या काळात मेडी असिस्ट या नवीन टीपीएची नेमणूक केल्यामुळे कामगारांमध्ये असंतोष व्यक्त केला जात असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. त्यामुळे काम बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आंदोलन काळात हॉस्पिटल व इतर अत्यावश्यक सेवांचा वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे काम करण्यात येईल, असेही समितीने जाहीर केले आहे.