ग्रामीण अर्थकारणाला कुक्कुटपालनाचा हातभार

ग्रामीण भागातील तरुणांना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी पंचायत समितीच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत स्वयम प्रकल्प योजनेंतर्गत कुपोषण मुक्तीसाठी टाकेद बुद्रुक येथे १०७ लाभार्थींना सातपुडा देशी प्रजातीच्या पक्ष्यांचे वाटप करण्यात आले.

ठळक मुद्दे१०७ लाभार्थींचा समावेश : टाकेदला देशी कोंबडी पिल्लांचे वाटप

सर्वतीर्थ टाकेद : ग्रामीण भागातील तरुणांना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी पंचायत समितीच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत स्वयम प्रकल्प योजनेंतर्गत कुपोषण मुक्तीसाठी टाकेद बुद्रुक येथे १०७ लाभार्थींना सातपुडा देशी प्रजातीच्या पक्ष्यांचे वाटप करण्यात आले.प्रत्येक लाभार्थीस तीन टप्प्यात एकूण ४५ पक्षी देण्यात येणार असून, या कोंबड्यांच्या खुराड्यासाठी लाभार्थीस १५०० रु पये धनादेशाच्या स्वरूपात दिले जाणार आहेत. यामध्ये दुग्ध व्यवसाय, शेळीपालन व कुक्कुटपालनाकरिता शासनाकडून आदिवासी व अनुसूचित जातीसाठी ७५ टक्के अनुदान दिले जाते. स्वयंरोजगार योजनेंतर्गत ४५ कोंबड्यांचे वाटप करण्यात येते. या कोंबड्यांची पिल्ले प्रामुख्याने चार आठवड्यांची झाल्यानंतर त्या भागातील लाभार्थींना कोंबड्यांचे वाटप करण्यात येते. कावेरी, गिरिराज, वनराज, सातपुडा आदी देशी जातीच्या व प्रजातीच्या कोंबड्यांचा यामध्ये समावेश आहे. सदर कुक्कुटपालन करणाऱ्या लाभार्थींकडून पशुसंवर्धन, स्वयंरोजगार, कुपोषण निर्मूलन असे तीन उपक्र म यातून साध्य होणार आहेत.या देशी कोंबड्यांची अंडी अंगणवाडीतील लहान बालकांना देण्यात येणार आहे. दरम्यान, लाभार्थींना पिल्लांचे वाटप करण्यात आले.याप्रसंगी ज्येष्ठ ग्रामस्थ रतन बांबळे, सरपंच ताराबाई बांबळे, उपसरपंच रामचंद्र परदेशी, सामाजिक कार्यकर्ते राम शिंदे, ग्रामपंचायत सदस्य सतीश बांबळे, विक्र मराजे भांगे, जगन घोडे, केशव बांबळे आदींसह डॉ. मदन परदेशी, पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. जयश्री तळपाडे, पी. एल. टोचे, पवन भोईर, लहानू साबळेआदींसह ग्रामस्थ व लाभार्थी उपस्थित होते.कुपोषणमुक्तीचा उद्देशग्रामीण भागातील आदिवासी कुटुंबातील मुलांना कुपोषणमुक्त करणे, कोंबडीपालनातून स्वयंरोजगार निर्माण करणे, आदिवासी कुटुंबांना कुक्कुटपालनाची आवड निर्माण होणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. संबंधित लाभार्थींना त्यातून अंडी व्यवसाय करता येईल. अंडी तयार झाल्यावर त्याच्यातून स्वयंरोजगार उपलब्ध होईल. या कोंबड्यांपासून मिळणारी अंडी अंगणवाडीतील मुलांना देण्यात येणार आहे. तसेच मार्केटमध्ये विक्र ी करून लाभार्थी कुटुंबाला उदरनिर्वाह करता येणार आहे. यातून ग्रामीण भागातील अर्थक्र ांतीला व विकासाला चालना मिळणार आहे.