पन्नास टक्यांपेक्षा जास्त आरक्षण होत असल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी म्हणजेच अन्य मागासवर्गीय प्रवर्गाचे आरक्षण रद्दबातल झाले आहे. नाशिक महापालिकेत देखील अशाच प्रकारे ३३ जागांवर गंडांतर आल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु काही तज्ज्ञांच्या मते अशाप्रकारे काेणतीही अडचण येण्याची शक्यता नाही.
नाशिक महापालिकेचे ६१ प्रभाग असून त्यात १२२ जागा म्हणजे नगरसेवक आहेत. २०१७ मध्ये झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत अनुसूचित जमातीसाठी सात टक्के, जातीसाठी १३ टक्के आणि ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळे एकूण ४७ टक्के आरक्षण होत असल्याने नाशिकला सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशच लागू होत नाही असे काहींचे म्हणणे आाहे.
दरम्यान, महापालिकेत आरक्षण ४७ टक्के असले तरी त्यावर निवडून आलेल्या सदस्यांची संख्या मात्र साठवर गेली आहे. ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणानुसार ३३ नगरसेवक, अनुसूचित जातीच्या १३ टक्के आरक्षणानुसार १८ तर अनुसूचित जमातीच्या सात टक्के आरक्षणानुसार ९ म्हणजेच एकूण साठ नगरसेवक आरक्षित जागांवरून निवडून आले आहेत, त्यामुळे मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा ओबीसी जागांसाठी अडसर होऊ शकतो असे काहींचे मत आहे. आता शासन यासंदर्भात काय आदेश देते यावर पुढील राजकीय भवितव्य ठरणार आहे.
कोट..
ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश नाशिक महापालिकेत लागू होणार नाही असे दिसते. यासंदर्भातील आदेश सुस्पष्ट आहेत.
- ॲड. जयंत जायभावे,