नाशिक: परदेशातील ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून भारतातील एफडीआय धोरण तसेच भारतीय ई-कॉमर्स संबंधीच्या कायद्याचे उल्लंघन होत असून, ‘लोकल ऑन व्होकल’ या भारतीय मोहिमेला बळकटी देण्यासाठी परदेशातील अशा कंपन्यांविरोधात कारवाई करावी, अशी मागणी सराफा असोसिएशन नाशिक संघटनेकडून करण्यात आलेली आहे.
या संदर्भात निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. परदेशातील ई-कॉमर्स कंपन्या भारतीय बाजारपेठ चुकीच्या पद्धतीने देशातील किरकोळ व्यावसायावर एकाधिकारशाही निर्माण करीत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मोठ्या परदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांनी आपल्या अमर्यादित स्रोतांच्या जोरावर सरकारच्या एफडीआय धोरणाचा आणि भारताच्या ई-कॉमर्स व्यवसाय आणि संबंधित कायद्यांचे आणि नियमांचे उल्लंघन केले असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
परदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या विरोधात अनेक तक्रारी करूनही, कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. हा धोका ओळखून एफडीआय धोरण आणि इतर कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कडक कारवाई करुन ‘लोकल ऑन व्होकल’ आणि ‘स्वावलंबी भारत’ मोहिमेला बळकटी द्यावी या मागणीचे निवेदन सराफा असोसिएशन नाशिक संघटनेकडून निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे यांना देण्यात आले. पंतप्रधान मोदी यांच्या डिजिटल इंडिया’ या आवाहनाला प्रतिसाद देताना देशभरातील व्यापाऱ्यांनी ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, नवी दिल्ली’ (कॅट) च्या देशव्यापी मोहिमेअंतर्गत उत्साहाने ‘डिजिटल कॉमर्स’ स्वीकारला आहे; मात्र एफडीआय अंतर्गत परदेशी ई काॅमर्स कंपन्या मोठ्या प्रमाणात नियमांचे उल्लंघन करत आहे. या ई-कॉमर्स कंपन्या काही निमित्त देऊन कायदा टाळत आहेत.
भारताने स्वीकारलेल्या ‘व्होकल ऑन लोकल’ आणि ‘स्वावलंबी भारत’ मोहिमेचा विपरीत परिणाम भारतीय व्यापाऱ्यांच्यावर होत आहे. नियम उल्लंघन करणा-या अशा ई-कॉमर्स कंपन्यांविरुद्ध कडक कारवाई करावी, भारतातील ई-कॉमर्स व्यवसायाचे नियमन व देखरेख करण्यासाठी सशक्त नियामक प्राधिकरणाची स्पष्ट तरतूद असलेले ई-कॉमर्स धोरण त्वरित जाहीर करावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. कॅटचे राज्य उपाध्यक्ष मेहुल थोरात, रशमीन मजेठिया, नाशिक सराफ असोसिएशनचे पदाधिकारी किशोर वडनेरे, अध्यक्ष चेतन राजापूरकर आदींनी निवेदन दिले.
कॅप्शन: निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देताना मेहुल थोेरात, रशमीन मजेठिया, किशेार वडनेरे, चेतन राजापूरकर
(फोटो: १५सराफा असोसिएशन)