‘समृद्धी’च्या मोजणीसाठी पोलिसांचे बळ

नाशिक : मुंबई-नागपूर या समृद्धी महामार्गात अन्य जिल्ह्णांमध्ये संयुक्त मोजणीचे काम प्रगतिपथावर असताना नाशिक जिल्ह्णात जेमतेम २२ टक्केच मोजणी होऊ शकली आहे. जिल्ह्णात मोजणी करणाऱ्या पथकावर ग्रामस्थांकडून होत असलेले हल्ले पाहता पोलीस बंदोबस्तात यापुढे मोजणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, ज्यांच्या जमिनी या प्रकल्पात बाधित होत नाहीत व ते जर विरोध दर्शवित असतील तर प्रसंगी त्यांना कायद्याचा हिसका दाखविण्याचेही ठरविण्यात आले आहे. समृद्धी महामार्गाच्या कामाची प्रगती अन्य जिल्ह्णाच्या तुलनेत अगदीच अल्प असून, ठिकठिकाणी शासकीय कर्मचाऱ्यांना पिटाळून लावले जात आहे. यापूर्वीही ड्रोनच्या माध्यमातून सर्व्हे करण्यात येत असताना शेतकऱ्यांनी त्याला विरोध दर्शविला, त्यामुळे मोजणीचे काम बंद करण्यात आले होते. नुकत्याच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका असल्यामुळे शासकीय यंत्रणा त्यात गुंतल्याने समृद्धीचे काम पुढे ढकलण्यात आले होते. आता मात्र जोमाने काम हाती घेण्याबाबत मंगळवारी जिल्हाधिकारी बालसुब्रह्मण्यम राधाकृष्णन यांनी महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाचे अधिकारी, सिन्नर व इगतपुरी प्रांत अधिकारी, तहसीलदार, पोलीस यंत्रणेची संयुक्त बैठक घेतली. या बैठकीत समृद्धीच्या कामाचा आढावा व त्यात येणाऱ्या अडचणींची माहिती घेण्यात आली असता, गावोगावी शेतकऱ्यांकडून होणाऱ्या मोजणीच्या विरोधाबाबत तक्रार करण्यात आली. काही शेतकरी जागा देण्यास तयार आहेत, परंतु गावकऱ्यांच्या दबावापोटी ते पुढे येत नसल्याचे सांगण्यात आले. भूमिअभिलेख कर्मचाऱ्यांना काही गावांतून पिटाळून लावल्याच्या घटनेबाबत तसेच संघर्ष कृती समितीच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या आंदोलनावरही चर्चा करण्यात आली. समृद्धी महामार्गासाठी लागणाऱ्या जमिनीचे नोटिफिकेशन कायद्याने सप्टेंबर महिन्यात काढण्यात आले असून, कायद्याने अशा जमिनींची मोजणी करण्याचे अधिकार संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांना प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे संयुक्त मोजणी करण्यासाठी आता पोलीस यंत्रणेची मदत घेण्याचे ठरविण्यात आले. ज्या ज्या गावांमधील जमिनीची मोजणी करायची आहे, त्या गावात अगोदर तहसीलदार व पोलीस उपअधीक्षकांनी गावकऱ्यांची संयुक्त बैठक घेऊन त्यांना मोजणी करू देण्याबाबत आवाहन करावे व त्यानंतर ज्यांचा विरोध असेल त्यांची समजूत घालण्याचे ठरविण्यात आले. जागा मालकाशिवाय अन्य कोणाची या मोजणीत ढवळाढवळ खपवून न घेण्याच्याही सूचना देण्यात आल्या आहेत. मोजणीसाठी शेतकऱ्यांच्या संमती मिळविण्यावर भर देण्याबरोबरच ज्या ठिकाणी विरोध होईल अशा ठिकाणी पोलीस बंदोबस्तात मोजणी पूर्ण करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. (प्रतिनिधी)