प्रभागरचनेविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल

दिंडोरी : प्रभागरचना रद्द करण्याची मागणी

दिंडोरी : नगरपंचायतीची प्रभागरचना योग्य पद्धतीने झाली नसून ती रद्द करून पुन्हा नव्याने फेररचना व्हावी यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते प्रीतम देशमुख, सचिन देशमुख आदिंनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, न्यायालयाने याचिका स्वीकृत केली आहे. १७ नोव्हेंबरला या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. येथील मुस्लीम बांधवांनीही या प्रभागरचनेबाबत नाराजी व्यक्त केली असून, नव्याने प्रभागरचना करण्याची मागणी केली आहे .नियोजित दिंडोरी नगरपंचायतीच्या प्रभागरचनेत मुस्लीम अल्पसंख्याक समुदायावर अन्याय झाल्याच्या निषेधार्थ नाराजी व्यक्त करत आंदोलन छेडण्याचा इशारा एका लेखी निवेदनाद्वारे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्याक आघाडीचे जिल्हाप्रमुख महमद फारुख उस्मान खान, शिवक्रांती युवा परिषद तालुका अध्यक्ष जहीर शेख, राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पार्टी अल्पसंख्याक विभाग तालुकाप्रमुख तौसीफ मणियार आदिंच्या नेतृत्वाखाली उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातील नायब तहसीलदार दौडे यांना देण्यात आला असून, या निवेदनाच्या प्रती अल्पसंख्याकमंत्री महाराष्ट्र राज्य, जिल्हाधिकारी नाशिक, प्रशासक नगरपंचायत दिंडोरी यांना देण्यात आल्या आहेत. नगरपंचायत अस्तित्वात येण्यापूर्वी ग्रामपंचायत वॉर्ड क्र. ४ मधून मुस्लीम समुदायातील व्यक्तीस ग्रामपंचायत सदस्यामध्ये प्रतिनिधित्व मिळत होते. नगरपंचायत अस्तित्वात आल्यानंतर नगरपंचायतीच्या कार्यपद्धतीकरिता प्रभागरचना करण्यात आली आहे. मुस्लीम अल्पसंख्याक समुदायातील मूळ ग्रामपंचायत वॉर्ड क्र. ४ मधील विभाजन करून या वॉर्डाचे तीन प्रभागांत समायोजन करण्यात आले आहे. या प्रभागरचनेमुळे मुस्लीम विभागला गेला आहे. नगरपंचायतीच्या प्रभागरचनेवर दि. १६ आॅक्टोबरपर्यंत हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. याबाबत काही हरकती अपर जिल्हाधिकारी नाशिक यांच्याकडे करण्यात येऊन याबाबत सुनावणीही झाली. या हरकती २३ आॅक्टोबर रोजी फेटाळण्यात आल्या व नगरपंचायत सन २०११ च्या जनगणनेनुसार प्रभागरचना कायम करण्याचा आदेश देण्यात आला. या आदेशामुळे स्थानिक संस्थेमधील प्रतिनिधित्वापासून मुस्लीम समाज वंचित झाला आहे .प्रशासक नगरपंचायत यांनी प्रभाग क्र ३, ४ व ५ मधील भौगोलिक परिस्थितीचा विचार केला नाही. मुल्ला गल्ली ही मुस्लीम वस्ती चांभार वाड्यापासून अलग व तुटक आहे. दोन्ही वस्त्यांना विभाजित करणारा रस्ता असून, मुस्लीम वस्तीचा भाग सलग असताना याकडे दुर्लक्ष करून समाजाची तीन वेगवेगळ्या प्रभागात विभागणी केली आहे. ही विभागणी समाजावर अन्यायकारक असून, नगरपंचायत प्रतिनिधीत्वापासून वंचित ठेवणारी आहे . अपर जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशान्वये २३ आॅक्टोबर रोजी दिंडोरी नगरपंचायत प्रभागरचना ही राज्य निवडणूक आयोग यांच्या दि. ३ मेच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. लोकप्रतिनिधित्वाचा विचार करता १६ आॅक्टोबर रोजी नागरिकांनी घेतलेल्या हरकतीला काहीच अर्थ उरत नाही.या निवडणूक प्रक्रि येत प्रभाग व आरक्षण प्रक्रि येत सुधारणा करण्यात येऊन मुस्लीम समुदायास न्याय देण्यात यावा अन्यथा मुस्लीम समुदाय आंदोलन छेडून उपोषण करणार असल्याचा इशारा हाझी शेख, पप्पू मणियार, रमीझ सय्यद, अल्ताफ तात्या आदिंनी दिला आहे. (वार्ताहर )