महापालिकेने पेस्ट कंट्रोलचा पहिला ठेका दिला तेव्हा सुमारे पंधरा ते वीस लाख रुपयांचा हा ठेका देण्यावरून त्यावेळी बराच गहजब झाला. दुसऱ्यांदा हा ठेका ३५ लाखांवर गेला तेव्हा महापालिकेच्या डोक्यावरून पाणी गेली, अशा चर्चा सुरू झाल्या होत्या. आता पाच वर्षांपूर्वी महापालिकेने काढलेला ठेेका १९ कोटी रुपयांचा हाेता आणि त्यानंतर नव्याने काढलेल्या प्रस्तावानुसार हा ठेका तब्बल ४७ काेटींवर गेला. ज्या ठेकेदाराचे गेल्या पाच वर्षांतील काम चांगले नाही, अशी शेरेबाजी झाली त्याच ठेकेदाराला हे काम देण्यासाठी सारा अट्टहास सुरू होता. तो लक्षात आल्यानंतर संबंधित ठेकेदाराने दीड वर्षापूर्वी उच्च न्यायलयात स्थगिती मिळवली आणि नंतर आजतागायत हेच काम तोच ठेकेदार करीत आहे, न्यायप्रविष्ट प्रकरणाची सबब पुढे करून ठेकेदार आणि आपले चांगभलं करण्यात यंत्रणा गुंग राहिली. स्थायी समितीच्या गेल्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीत हा प्रकार झाला आणि त्यानंतर संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्याची उचलबांगडी करण्याचा निर्णय झाला. कुठल्याही प्रकरणात अधिकारी कागदोपत्री जबाबदार असतात हे खरे असले तरी संबंधित ठेकेदाराच्या पाठीशी कोण आहे? टक्केवारीसाठी ठेक्याचा खर्च फुगवणारे, ते शक्य होत नाही म्हणून ठेकेदाराला न्यायालयात जाण्याचा सल्ला देणारे आणि
न्यायालयाने स्थगिती दिली या सबबीखाली दीड वर्षापासून त्याच ठेकेदाराकडून कामे करून घेऊन बिनबोभाट बिले काढणारे अनेक घटक महापालिकेत कार्यरत आहेत. त्यामुळे यासाठी एकच अधिकारी नाही, तर त्यामागे मोठी साखळी आहे, त्यात नगरसेवक देखील आहेत आणि काही राजकीय पक्ष प्रमुख देखील आहेत.
केवळ पेस्ट कंट्रोलचा एक ठेका नाही. सध्या महापालिकेत उड्डाणपूल असो की, घंटागाडीचा ठेका असो कोट्यवधीची उड्डाणे सुरू आहेत. गरज केवळ पेस्ट कंट्रोल ठेक्याला कंट्रोल करण्याची नसून सर्वच ठेके कंट्रोल करण्यासारखी आहेत. दुर्दैवाने त्यासाठी सत्तारूढ आणि विरोधकांकडून अपेक्षा फोल ठरली आहेच; परंतु प्रशासन प्रमुख काय करत आहेत, हा खरा प्रश्न आहे.
- संजय पाठक