‘स्थायी’चा चेंडू महासभेच्या कोर्टात !

महापालिकेच्या स्थायी समितीत पक्षीय तौलनिक बळानुसार सदस्य नियुक्तीचा अधिकार महासभाचेच असल्याचे निर्वाळा विभागीय आयुक्तांनी दिला असून, तसे आदेश पारित केले आहेत.

नाशिक : महापालिकेच्या स्थायी समितीत पक्षीय तौलनिक बळानुसार सदस्य नियुक्तीचा अधिकार महासभाचेच असल्याचे निर्वाळा विभागीय आयुक्तांनी दिला असून, तसे आदेश पारित केले आहेत. त्यामुळे स्थायी समितीवर भाजपापेक्षा एक अधिक सदस्य नियुक्ती करण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न फसला आहे, तर दुसरीकडे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रिक्त राहिलेल्या एका जागेवर भाजपाचा एक सदस्य नियुक्तीचा मार्ग जवळपास मोकळा झाला आहे.विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांनी सोमवारी (दि.१८) यासंदर्भात लिखित स्वरूपात निकाल दिला असून, तो महापालिकेला प्राप्तही झाला आहे. महापालिकेने (महासभेने) अधिनियमातील कलम ३१ व ३१ (अ) अन्वये निर्णय घ्यावा, असे विभागीय आयुक्तांनी नमूद केले आहे. शिवसेनेने यासंदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर विभागीय आयुक्तांनी संख्या ठरवावी, असे कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत त्याचप्रमाणे शिवसेना गटनेता विलास शिंदे यांनी दिलेल्या १८ फेबु्रवारी २०१९ च्या अर्जानुसार संख्या निश्चिचे कोणतेही अधिकार आपल्याला नाहीत असे स्पष्ट करून आयुक्तांनी यासंदर्भात महापालिकेलाच अधिकार असल्याचे नमुद केले आहे. त्याचप्रमाणे पक्षीय तौलनिक बळ हे महासभेत ठरले जात असल्याची पूर्व कल्पना अर्जदाराला आहे. त्यामुळेच त्यांनी विभागीय आयुक्तांना अर्ज देऊन महासभेला आणि पीठासन अधिकाऱ्यास निर्देशित करण्यास सांगितले होते, असेदेखील निकालपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपाचे ६६ नगरसेवक निवडून आले असून, शिवसेनेचे ३५ नगरसेवक निवडून आले आहेत. भाजपाचे सातपूर विभागातील नगरसेवक सुदाम डेमसे यांचे निधन झाल्याने भाजपाचे पक्षीय तौलनिक बळ घटले आहेत, तर शिवसेनेचे अपूर्णांकातील पक्षीय तौलनिक बळ असल्याने त्यांचा स्थायी समितीत एक जादा सदस्य नियुक्त करावा, अशी मागणी गटनेता विलास शिंदे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली होती. स्थायी समितीत १६ पैकी नऊ सदस्य भाजपाचे असून, त्यांची संख्या घटल्यास आठ, तर शिवसेनेचा एक सदस्य वाढल्यास पाच सदस्य होतात. त्यामुळे शिंदे यांनी विभागीय आयुक्तांबरोबरच महापौर रंजना भानसी, आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनादेखील पत्र दिले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने ११ मार्च रोजी निर्णय देऊन विभागीय आयुक्तांना निर्णय घेण्यास सांगितले होते. त्यानुसार विभागीय आयुक्तांनी १२ मार्च रोजी उभय बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले. शिवसेनेच्या वतीने अ‍ॅड. अनंतराव जगताप, तर महापौर, नगरसचिव यांच्या वतीने शिरीश पारख यांनी युक्तिवाद केला होता. तथापि, महासभेत संख्याबळ ठरते हा महापालिकेचा युक्तिवाद मान्य करीत शिंदे यांचा अर्ज महापालिकेकडे निर्णयासाठी पाठविला आहे.वकिलाचा सल्ला घेतल्यानंतर पुढील कार्यवाही४महापालिकेच्या बाजूने हा निकाल लागल्यानंतर आता नगरसचिव विभाग वकिलांचा सल्ला घेणार आहे. विभागीय आयुक्तांनी संख्याबळ ठरविण्याचा अधिकार महासभेला असल्याचे नमूद केले आहे. परंतु अंतिम आदेशात विलास शिंदे यांचा अर्ज महापालिकेकडे कार्यवाहीसाठी पाठवावा, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे आता शिंदे यांच्या अर्जावर काय कार्यवाही करावी याबाबत सल्ला घेतला जाईल. त्यानंतर विशेष महासभा बोलवण्यासंदर्भात नगरसचिव विभाग महापौरांना पत्र देईल.