लोकअदालती ठरताहेत वरदान

नाशिक जिल्ह्यात गत सव्वा वर्षात झालेल्या पाच राष्ट्रीय लोकअदालतींमध्ये साडेचार हजार दावे निकाली निघाले आहेत़

 विजय मोरे । लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : न्यायालयीन दाव्यांमुळे दुरावलेले नातेसंबंध, वेळेचा व पैशांचा होणारा अपव्यय लक्षात घेता राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणमार्फत देशभरात राष्ट्रीय लोकअदालतींचे आयोजन केले जाते़ ‘भांडणापेक्षा समझोता बरा, मिळेल त्यातच आनंद खरा’ हे ब्रीद समोर ठेवून केले जात असलेल्या कामामुळे नाशिक जिल्ह्यात गत सव्वा वर्षात झालेल्या पाच राष्ट्रीय लोकअदालतींमध्ये साडेचार हजार दावे निकाली निघाले आहेत़ याबरोबरच पक्षकारांना नुकसानभरपाई व दंडापोटी सुमारे १९ कोटींची विक्री वसुलीही झाली आहे़ न्यायालयातील प्रलंबित तसेच दावा दाखलपूर्व प्रकरणांसाठी राष्ट्रीय लोकअदालती या वरदान ठरत असल्याचे दिसून येते़ प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा न्यायालयांतील विधी सेवा प्राधिकरणमार्फत राष्ट्रीय लोकअदालतींचे कामकाज केले जाते़ महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा व तालुका न्यायालयांमध्ये साधारणत: वर्षभरातून मार्च/ एप्रिल किंवा आॅक्टोबर / नोव्हेंबर या महिन्यांमध्ये राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन केले जाते़ महाराष्ट्रातील उच्च न्यायालये, खंडपीठे, जिल्हा न्यायालये, तालुका न्यायालये, कौटुंबिक न्यायालये, ग्राहक न्यायालये तसेच इतर सर्व न्यायालयांमधील प्रलंबित तसेच दावा दाखलपूर्व प्रकरणांपैकी सुमारे ३० लाखाहून अधिक प्रकरणे लोक अदालतीच्या माध्यमातून निकाली काढण्यात आले आहेत़ राष्ट्रीय लोकअदालतींमध्ये दिवाणी व फौजदारी प्रकरणातील तडजोडपात्र गुन्हे, भूसंपादन नुकसान भरपाईची प्रकरणे, बँका व अन्य वित्तीय संस्थांचे नुकसान व वसुली प्रकरणे, वैवाहीक संबंधातील वाद, मोटार अपघात नुकसान भरपाईची प्रकरणे, धनादेश न वटल्याबाबतची प्रकरणे, महसूल प्रकरणे, कामगार वाद, वन कायदा याबरोबरच सर्व तडजोडपात्र प्रकरणे ठेवली जातात़ लोक अदालतीमध्ये न्यायाधीश, तज्ज्ञ वकील व सामाजिक कार्यकर्ते तडजोडीने वाद मिटविण्यासाठी मदत करतात तसेच पक्षकाराला कोणत्याही प्रकारची फी भरावी लागत नाही़ लोकअदालतींमध्ये होणाऱ्या निवाड्याविरूद्ध अपिल नसते, लोकन्यायालयातील निकालाची अंमलबजावणी न्यायालयामार्फत केली जाते़या खटल्यांमध्ये साक्षी, पुरावा, उलटतपासणी, दीर्घ युक्तीवाद या बाबी टाळल्या जातात़तसेच निकाली निघणाऱ्या प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार कोर्ट फी ची रक्कमही परत मिळते़ न्यायालयात दाव्यासाठी लागणारा प्रदीर्घ कालावधी पाहाता पक्षकारांचा समजुतीने वाद मिटविण्यासाठी लोकअदालतींकडे कल वाढला असून त्याबरोबरच प्रलंबित प्रकरणांच्या संख्येतही घट होण्यास मदत होते आहे़