ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी पॅटर्न ठरणार

ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीच्या तारखांचा होणारा घोळ मिटविण्यासाठी राज्यस्तरावर एकच पॅटर्न लागू करण्याचा सरकारचा विचार असून, त्यासाठी नवीन सॉफ्टवेअर तयार करण्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे.

नाशिक : ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीच्या तारखांचा होणारा घोळ मिटविण्यासाठी राज्यस्तरावर एकच पॅटर्न लागू करण्याचा सरकारचा विचार असून, त्यासाठी नवीन सॉफ्टवेअर तयार करण्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. ग्रामपंचायतीची निवडणूक होऊन नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांनी पदभार घेतल्यानंतर या सॉफ्टवेअरमध्ये माहिती भरल्यास ग्रामपंचायतीची मुदत संपण्यापूर्वीच सहा महिने अगोदर निवडणुकीसाठी सॉफ्टवेअर ‘अलर्ट’ देणार आहे.  पंचायतराज व्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या कामकाजावर ग्रामीण विकास यंत्रणेचे नियंत्रण असले तरी, या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीची जबाबदारी मात्र महसूल खात्यावर सोपविण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतींच्या मतदार याद्या अद्ययावत करणे, प्रभाग रचना, आरक्षण व प्रत्यक्ष निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करून सरपंच, उपसरपंचांची सदस्यांमधून निवड करेपर्यंत महसूल खाते कार्यरत असते व त्यानंतर मात्र ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी, ग्रामसेवकांच्या ताब्यात ग्रामपंचायत दिली जाते. त्यानंतर महसूल खात्याची जबाबदारी संपुष्टात येऊन ग्रामपंचायत ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे सोपविण्यात येते. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळाची माहिती संकलित करण्याची जबाबदारी कोणाची हा आजवरचा कळीचा मुद्दा ठरला असून, राज्यात अनेक ग्रामपंचायतींचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपुष्टात येऊनही त्यांच्या निवडणुका मुदतीत होऊ शकलेल्या नाहीत, परिणामी कायदेशीर उल्लंघन झाल्याने त्यात महसूल खात्याच्या अधिकारी, कर्मचाºयांवर कारवाई करावी लागली आहे. ग्रामपंचायतीच्या कार्यकाळाची अद्ययावत नोंद ठेवण्याची जबाबदारी ग्रामसेवकाची व पर्यायाने ग्रामीण विकास यंत्रणेची असताना निवडणुकीशी संबंधित विषय असल्यामुळे महसूल खात्याचा बळी दिला जात असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.निवडणूक मुदतीत घेणे शक्यग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा गोंधळ टाळण्यासाठी आता सॉफ्टवेअर तयार करण्यात येत असून, त्यात ग्रामपंचायतीशी संबंधित सर्व माहिती त्यात समाविष्ट करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या बैठकीची नोंद सॉफ्टवेअरमध्ये घेतली जाणार असून, पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपुष्टात येण्यापूर्वीच सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून त्याची माहिती संबंधित विभागाला पोहोचविली जाईल, जेणेकरून ग्रामपंचायतीची निवडणूक मुदतीत घेणे शक्य होणार आहे.