यासंदर्भात रंजन ठाकरे यांना महापालिकेचे विद्युत व यांत्रिकी विभागाचे अधीक्षक अभियंता यू.एम. धर्माधिकारी यांनी पत्राद्वारे या प्रकल्पाची माहिती दिली.
नाशिक महापालिकेने जून २०१७ मध्ये शहरात स्मार्ट लायटिंग प्रकल्प पीपीपी तत्त्वावर राबविण्याचे ठरवले. त्यानुसार ई-निविदा काढून ठेकेदार नियुक्त केला आहे. या प्रकल्पात मनपाची भांडवली गुंतवणूक नसून वीजबचतीच्या माध्यमातून होणाऱ्या आर्थिक बचतीतून मनपास पाच टक्के मिळणार आहे. हा प्रकल्प सात वर्षे कंत्राटदाराकडे राहणार आहे. या काळात पथदीपांची देखभाल, दुरुस्तीची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. हे काम वेळेत पूर्ण न झाल्याने महापालिका आयुक्तांनी ठेकेदार कंपनीस
सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. शासन निर्देशानुसार ही विनादंड मुदतवाढ होती. मात्र, त्यानंतरही या कालावधीत कंत्राटदाराने ८० टक्के काम केले. आता वाढीव मुदतीला १० महिने उलटूनही हे काम रखडलेलेच आहे. त्याबद्दल कंत्राटदारास ८२.५ लाखांचा दंड करण्यात आल्याचे मनपाने दिलेल्या माहितीवरून उघड झाले आहे. दरम्यान, महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी भाजपची कोंडी करण्याचे डावपेच राष्ट्रवादीने आखले आहेत. एलईडी प्रकल्प रखडल्यासंदर्भात राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे यांनी प्रश्न उपस्थित करून थेट शासनाकडे तक्रार केल्यानंतर यंत्रणेला जाग आली.