नाशिक : माजी सैनिक आणि सैनिक विधवा पत्नी यांना महापालिकेच्या मिळकत करात सूट देण्याचा विषय अखेरीस मार्गी लागल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात मात्र अधिनियमातील त्रुटींमुळे त्यांना अर्धवटच सवलत मिळणार आहे. महापालिकेच्या करात त्यांना सवलत मिळणार असली सरकारी कर मात्र भरावाच लागणार असून तसा प्रस्ताव महासभेच्या पटलावर मांडण्यात आला आहे. शहरात राहणारे माजी सैनिक आणि सैनिकांच्या विधवा पत्नी यांना घरपट्टीत सरसकट सूट मिळावी, अशी अनेक वर्षांपासून मागणी आहे. देशातील आणि राज्यातील काही महापालिकांनी अशी मिळकत कराची माफी दिली आहे. नाशिक महापालिकेनेदेखील महासभेत ठराव केल्यानंतर राज्य शासनाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठवला होता. त्याला राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे राज्य शासनाच्या बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक सन्मान योजनेंतर्गत ही मान्यता देण्यात आली असून त्यानुसार माजी सैनिकाच्या एकाच मिळकतील सूट देण्यात येणार आहे.
अर्थात, महापालिकेच्या घरपट्टीत (मिळकत कर), पाणी पट्टी, पाणी पट्टी लाभ कर, मलनिस्सारण कर, मल निस्सारण कर, सर्वसाधारण कर, शिक्षण उपकर, पथकर व सुधार आकार यांचा समावेश होते. तर महापालिकेच्या करा व्यतिरिक्त सरकारी शिक्षण कर व रोजगार हमी कर तसेच महाराष्ट्र टॅक्स ऑन बिल्डिंग अधिनियमनुसार कर मिळकतींवर कर आकारले जातात. मात्र, शासन निर्णयात शासकीय कर तसेच आग निवारण कर व वृक्ष संवर्धन कर यावर सूट देण्याबाबत नमूद नसल्याने सदरचे कर वगळता इतर करांवर सूट देता येणार आहे. आगामी आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात सवलत लागू करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या १७ मार्च रोजी होणाऱ्या महासभेत सादर करण्यात आला आहे.