नाशिक : शिक्षणाचा हक्क कायद्यांतर्गत आर्थिक दुर्बल व मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी आरटीई अंतर्गत राखीव २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेशासाठी अर्ज करण्याची मुदत ३० मार्चलाच संपली आहे. त्यानंतर जवळपास आठवडाभराचा कालावधी उलटत आला तरी प्रवेश पक्रियेचे पुढील वेळापत्रक अद्यापही जाहीर झालेले नाही. त्याचप्रमाणे पहिल्या सोडतीविषयीही क ोणतीही सूचना संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेली नाही. त्यामुळे आरटीई प्रवेशासाठी अर्ज दाखल करणाऱ्या पालकांची सोडतीविषयी उत्कंठा शिगेला पोहचली असून सोडत लांबत असल्याने प्रवेश प्रक्रियेविषयी साशंकता निर्माण होऊ लागली आहे. आरटीई अंतगर्गत प्रवेशासाठी संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यासाठी एकूण १४ हजार ९९५ अर्ज प्राप्त झाले असून आतापर्यंत संकेतस्थळावर पुढील प्रक्रियेविषयी कोणतीही सूचना प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आरटीई प्रवेशासाठी आपल्या पाल्याचा अर्ज दाखल करणाºया पालकांना पहिल्या सोडतीसह वेळापत्रकाची प्रतीक्षा लागली आहे. आरटीई अंतर्गत अर्ज करण्यासाठी शिक्षण विभागाने पहिलीच्या वर्गात प्रवेशासाठी वयोमर्यादेतही वाढ करून २२ मार्चपर्यंत मुदत आठ दिवस वाढवून ३० मार्च केली होती. या वाढीव मुदतीत जवळपासून २ हजार अर्ज दाखल करण्यात आले. ५ हजार ७६४ जागांसाठी यंदा तब्बल पट म्हणजे १४ हजार ९९५ अर्ज संकेतस्थळावर दाखल झाले आहे. अर्ज भरण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या मोबाईल अॅपला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला असून, केवळ ४६ अॅपद्वारे सादर झाले आहेत. दरम्यान, पहिलीच्या प्रवेशासाठी पूर्वनियोजित वयोमर्यादेत वाढ देण्यासोबतच शिक्षण विभागाने अर्ज सादर करण्यासाठी २२ मार्चची मुदत वाढवून ३० मार्च केली होती. प्रवेशप्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठीची मुदत शनिवारी संपली असून, रविवारच्या सुटीनंतर सोमवारी (दि.१) सोडतीचे वेळापत्रक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता पालकांना सोडतीची प्रतीक्षा लागली आहे.
नर्सरी प्रवेशासाठी अर्जांचा ढिग आरटीई प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत नाशिक जिल्'ात ४५७ शाळांमध्ये ५ हजार ७६४ विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार आहे. यात शहरातील केवळ दोन शाळांमध्ये नर्सरीच्या ३९ जागा उपलब्ध असून या दोन्ही शाळा शहरातील हायप्रोफाईल भागात आहे. असे असतानाही या शाळांमध्ये आरटीई प्रवेशासाठी ढिगभर अर्ज दाखल झाले आहेत. यातील एकाच शाळेसाठी जवळपास ३ ते ४ हजार अर्ज दाखल झाले असून यातील बहूतांश अर्ज हे शाळेच्या एक किलोमीटर परिसराच्या परिघातील आहे. त्यामुळे आरटीईचे अर्ज दाखल करणारे खरोखर याच परिसरात राहतात का, आणि या परिसरात भाडे कराराने राहणारे पालकांचे आर्थिक उत्पन्न आरटीईच्या पात्रता निकषांमध्ये बसते का असे सवाल आरटीईच्या पात्र लाभार्थ्यांकडून व्यक्त केले जात आहेत.