जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी अध्यादेश जारी

नाशिक : राखीव जागांवरून निवडणूक लढविणारे परंतु मुदतीत जातवैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना दिलासा देणारा शासकीय अध्यादेश शासनाने जारी केला असून, यापुढे जातवैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्यांऐवजी बारा महिने मुदत देण्यात आली असली तरी, ज्यांना गेल्या वर्षभराच्या काळात जात वैधता प्रमाणपत्र मिळाले परंतु त्यांनी अद्यापही निवडणूक अधिकाºयांकडे सादर केले नाही, त्यांना शासनाने पंधरा दिवसांची मुदत दिली आहे, या मुदतीत प्रमाणपत्र सादर न करणाºयांच्या पदावर मात्र गंडांतर कायम राहणार आहे.

ठळक मुद्देपंधरा दिवसांची मुदत : वर्षापूर्वीच्या सदस्यांना धोका कायम

नाशिक : राखीव जागांवरून निवडणूक लढविणारे परंतु मुदतीत जातवैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना दिलासा देणारा शासकीय अध्यादेश शासनाने जारी केला असून, यापुढे जातवैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्यांऐवजी बारा महिने मुदत देण्यात आली असली तरी, ज्यांना गेल्या वर्षभराच्या काळात जात वैधता प्रमाणपत्र मिळाले परंतु त्यांनी अद्यापही निवडणूक अधिकाºयांकडे सादर केले नाही, त्यांना शासनाने पंधरा दिवसांची मुदत दिली आहे, या मुदतीत प्रमाणपत्र सादर न करणाºयांच्या पदावर मात्र गंडांतर कायम राहणार आहे.गेल्या महिन्यांपूर्वी सर्वाेच्च न्यायालयाने जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाºयांचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या निर्णयास स्थगिती देण्यास नकार दिल्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर हा प्रश्न निर्माण झाला होता. राखीव जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीने निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असून, तसे न केल्यास त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची कायद्यात तरतूद आहे.या संदर्भातील शासन अध्यादेश ११ आॅक्टोबर रोजी जारी करण्यात आला असून, त्यात जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा ऐवजी बारा महिने मुदत देण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. त्याचबरोबर सदरचा अध्यादेश जारी करण्याच्या दिनांकापूर्वी जात पडताळणी समितीने प्रमाणपत्र दिले असेल, परंतु लोकप्रतिनिधीने ते निवडणूक अधिकाºयाकडे सादर केलेले नसेल अशांनी ते पंधरा दिवसाच्या आत सादर करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जे लोकप्रतिनिधी पंधरा दिवसांत सादर करणार नाहीत, त्यांचे सदस्यत्व रद्द ठरणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला असला तरी, एक वर्षापूर्वी ज्या निवडणुका झाल्या त्यांच्यासाठीच हा दिलासा असून, ज्यांना निवडून येऊन एका वर्षापेक्षा अधिक कालावधी उलटला परंतु त्यांनी अद्यापही प्रमाणपत्र सादर केले नाही, त्यांच्यावरील टांगती तलवार कायम आहे. जिल्ह्यातील तीन हजार लोकप्रतिनिधींना दिलासासर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व धोक्यात आल्यानंतर राज्य सरकारने जात वैधता पडताडणी प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत सहा महिन्यांऐवजी बारा महिने करण्याचा निर्णय घेतला व त्याबाबतची घोषणा केल्याने हजारो लोकप्रतिनिधींना त्याचा दिलासा मिळाला. नाशिक जिल्ह्णात ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपंचायत, नगरपालिका अशा सुमारे तीन हजारांहून अधिक लोकप्रतिनिधींना हायसे वाटले.