सटाणा, नामपूर बाजार समित्यांच्या निवडणुकांचे आदेश

मुंबई उच्च न्यायालय : सुभाष भामरे, दादा भुसे यांच्या गटाला मोठी चपराकलोकमत न्यूज नेटवर्कसटाणा : बागलाण तालुक्यातील सटाणा व नामपूर या दोन्ही बाजार समित्यांवरील नियुक्त प्रशासकीय संचालक मंडळ बरखास्त करून नव्याने संचालक मंडळ निवडण्यासाठी येत्या ३० नोव्हेंबर पूर्वी निवडणुका घेण्यात याव्यात असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशामुळे संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे , ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांच्या गटाला चांगलीच चपराक बसली आहे.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून जिल्हा उपनिबंधकांनी तत्काळ राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडे तसा अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे सटाणा बाजार समितीच्या विभाजनानंतर पहील्यांदाच स्वतंत्रपणे होऊ घातलेल्या बाजार समितीच्या निवडणूकांसाठी राजकीय हालचालींना वेग आला असला तरी प्राधिकरणने याबाबत अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट न केल्यामुळे आणि नवीन कायद्यानुसार कमीत कमी दहा गुंठ्या पर्यंत शेतजमीन असलेल्या शेतकºयाला मतदानाचा अधिकार दिल्याने मतदार याद्या तयार करण्यासाठी मोठा कालावधी जाणार असल्याची शक्यता गृहीत धरून नियुक्त संचालक मंडळाला मुदत वाढ मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.ताहाराबाद येथील काशिनाथ नंदन यांनी सटाणा व नामपूर बाजार समितीवर नियुक्त केलेले प्रशासकीय संचालक मंडळ बरखास्त करून नव्याने निवडणुका घेण्यात याव्या यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान गेल्या २६ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल दिला होता. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणीसाठी जिल्हा उपनिबंधकांकडूनही ३१ जुलै रोजी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडे अहवाल सादर करण्यात आला होता. सटाणा व नामपूर बाजार समित्यांचे विभाजन, प्रशासक व अशासकीय व्यक्तींचे प्रशासकीय मंडळ नेमणूक कालावधी, त्याची मुदतवाढ कालावधीबाबत माहिती आणि उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेची कारणे, सद्यस्थिती व निवडणुकीबाबतचा नवीन अध्यादेश, नव्याने होणारी निवडणुक प्रक्रि या राबविण्याचे सर्वाधिकार राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणास असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र अहवाल सादर करून तब्बल महीने उलटले तरी प्राधिकरणने अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट न केल्याने सर्वत्र संभ्रमावस्था दिसून येत आहे. याबाबतची पुढील कार्यवाही गुलदस्त्यातच आहे.अद्याप निवडणूक प्रक्रि या जाहीर झाली नसली तरी विद्यमान आमदार दीपिका चव्हाण ,संजय चव्हाण ,राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे तालुकाध्यक्ष शैलेश सूर्यवंशी ,जिल्हापरिषदेचे सभापती यतीन पगार ,मविप्रचे उपसभापती राघो अहीरे , नानाजी दळवी ,रामचंद्रबापू पाटील ,खेमराज कोर , अशोक सावंत , डांगसौंदाणे येथील संजय सोनवणे ,जिल्हा बँकेचे संचालक सचिन सावंत यांनी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरु केल्याने राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे.सर्वच शेतकºयांना मतदानाचा अधिकारत्या त्या बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात कमीतकमी दहा गुंठ्यापर्यंत शेतजमीन असलेल्या सगळ्याच शेतकºयांना थेट मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे. अर्थात अशा पद्धतीने होणाºया पहील्याच निवडणुकांच्या प्रक्रि येसाठी तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी शासन स्तरावर काही कालावधी लागणार आहे. त्यातच शासनाकडून विद्यमान प्रशासक मंडळाला दिलेल्या मुदतवाढीसही अजून दोन महीन्यांचा अवधी शिल्लक आहे. यामुळे प्रशासकीय संचालक मंडळाला मुदत वाढ मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. दोन्ही बाजार समितींवर संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे, ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांच्या निकटवर्तीय कार्यकर्त्यांची वर्णी असल्यामुळे साहजिकच युतीची सत्ता आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे या उभय गटांना चपराक बसली. दुसरीकडे विरोधकांनी न्यायालयीन लढाई जिंकून बाजी मारली आहे.