एसटी बसेसवरील जाहिराती काढून टाकण्याचे आदेश

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता केव्हाही जाहीर होण्याची शक्यता गृहित धरून राज्य परिवहन महामंडळाने बसेसवरील राज्य शासनाच्या जाहिराती काढून घेण्याच्या सूचना संबंधित ठेकेदाराला केल्या आहेत. त्यामुळे विभागातील बसेसवर असलेल्या जाहिराती काढण्याच्या कार्यवाहीला काही डेपोंमधून सुरुवातदेखील झाली आहे.

ठळक मुद्देसंबंधित ठेकेदारांवरच सोपविली जबाबदारी

नाशिक : विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता केव्हाही जाहीर होण्याची शक्यता गृहित धरून राज्य परिवहन महामंडळाने बसेसवरील राज्य शासनाच्या जाहिराती काढून घेण्याच्या सूचना संबंधित ठेकेदाराला केल्या आहेत. त्यामुळे विभागातील बसेसवर असलेल्या जाहिराती काढण्याच्या कार्यवाहीला काही डेपोंमधून सुरुवातदेखील झाली आहे.राज्य शासनाच्या योजनांची माहिती देणाऱ्या जाहिराती या मोठ्या प्रमाणावर राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेसवरून झळकविल्या जातात. बसेसच्या आतील आणि बाह्य बाजूला अशा प्रकारच्या जाहिराती लावण्याची परवाना संबंधित ठेकेदाराला दिली जाते. त्यानुसार बसेसवर चार रंगांतील जाहिराती बसच्या दोन्ही बाजूला तसेच मागील बाजूस लावण्यात आलेल्या आहेत. बसच्या आतील भागातदेखील यंदा जाहिराती करण्यात आलेल्या आहेत. नाशिक विभागात असलेल्या सुमारे दीड हजार बसेसवर सध्या शासनाच्या जाहिराती झळकत असल्याने या जाहिराती काढून घेण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत.नाशिकमधील अनेक बसेसवर अद्यापही या जाहिराती झळकत असल्या तरी येत्या दोन दिवसांत या जाहिराती काढल्या जाणार असल्याचे महामंडळाकडून सांगण्यात आले. प्राथमिक पातळीवर मार्गावर धावणाºया सर्व बससेवरील जाहिराती काढण्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तसेच दैनंदिन शहरातील बसेसेवरील जाहिरातील काढण्यालादेखील प्राधान्य दिले जाणार आहे. ज्या गाड्या डेपोत तसेच कार्यशाळेत कामकाजासाठी उभ्या आहेत त्या गाड्यांवरील जाहिरातीदेखील काढण्यात येणार आहेत.जाहिराती लावण्याचे कंत्राट घेणाºया ठेकादारालाच या जाहिराती काढून घेण्याचेदेखील आदेश देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे ज्या मुख्य आणि उपठेकेदारांनी कामे मिळविली आहेत त्यांनाच या जाहिराती काढून घ्याव्या लागणार आहेत. बसेसवरील जाहिरातींचे कंत्राट हे मुंबईतूनच देण्यात येत असल्यामुळे स्थानिक पातळीवर याचा कोणताही संबंध नसल्याचेही समजते.एसटी कर्मचाऱ्यांचा वापर नकोबसेसवरील जाहिराती काढण्याचे आदेश संबंधित ठेकेदाराला देण्यात आले असले तरी प्रत्यक्ष आचारसंहिता जाहीर होईपर्यंत अनेक बसेसवरील जाहिराती कायम राहण्याचा धोका लक्षात घेता स्थानिक पातळीवरील संबंधित अधिकारी आपल्या कर्मचाºयांमार्फत बसेसवरील जाहिराती काढून घेण्यासाठी पुढाकार घेतात. वास्तविक आचारसंहितेचा भंग नको म्हणून अधिकारी पुढाकार घेत असले तरी ठेकादराकडून विलंब केवळ याच कारणामुळे केला जात असल्याचीही चर्चा आहे. ठेकेदाराला अशावेळी आपले मनुष्यबळ वापरावे लागत नाही. त्यामुळे ठेकेदाराकडून जाणीवपूर्वक विलंब होतो, असा आरोप एसटीतील काही कर्मचारी नेत्यांनी केला आहे.