‘नामको’च्या निवडणुकीचे आदेश

गेल्या साडेचार वर्षांपासून नाशिक मर्चंट को-आॅप. बँक अर्थात ‘नामको’वर असलेली प्रशासकीय राजवट संपुष्टात येणार असून, पुन्हा एकदा संचालक मंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे.

नाशिक : गेल्या साडेचार वर्षांपासून नाशिक मर्चंट को-आॅप. बँक अर्थात ‘नामको’वर असलेली प्रशासकीय राजवट संपुष्टात येणार असून, पुन्हा एकदा संचालक मंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे. रिझर्व्ह बॅँकेने त्यासंदर्भात प्रशासक भोरीया यांना आदेश दिले असून येत्या ५ जानेवारीच्या आत संचालक मंडळाच्या हाती सूत्रे द्यावी, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे दिवाळी संपताच निवडणुकीचा बार उडण्याची शक्यता आहे.  नाशिककरांची आर्थिक धमनी मानल्या जाणारी नाशिक मर्चंट बॅँक ही सद्य:स्थितीत अत्यंत जुनी मानली जाणारी बॅँक आहे. सुमारे १ लाख ८० हजार सभासद असलेल्या या बॅँकेचे कार्यक्षेत्र बहुराज्य असून या बॅँकेतील सत्ता एकवटल्याने राजकीय वादविवादही निर्माण होत होते. या बॅँकेचे सर्वेसर्वा (कै.) हुकूमचंद बागमार यांच्यावर पर्यायाने संचालक मंडळावर आर्थिक अनियमिततेचा ठपका ठेवत रिझर्व बॅँकेने प्रशासक जे. एम. भोरिया यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यानंतर प्रशासकीय कारकिर्द वादग्रस्त ठरू लागताच बॅँकेचे माजी संचालक आणि काही सभासदांनी प्रशासकीय कारकिर्दीवर शंका उपस्थित केल्या होत्या शिवाय बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत निवडणुका घेण्याचा ठराव करण्यात आला होता. हा ठराव प्रशासकांनी रिझर्व्ह बॅँकेकडे पाठविला नसल्याने त्यावरदेखील बरीच भवती न भवती झाली होती. बॅँकेची निवडणूक घ्यावी यासाठी माजी संचालक आणि काही सभासदांनी उचल घेतली होती. माजी संचालक वसंत गिते, गजानन शेलार, संतोष मंडलेचा तसेच श्रीधर व्यवहारे यांनी ठिकठिकाणी बैठका घेऊन रिझर्व्ह बॅँकेपर्यंत भावना पोहोचवल्या होत्या.प्रशासकीय कारकिर्द वादग्रस्तनामको बँकेतील अनियमितता तसेच ग्राहक व ठेवीदारांमधील हितसंबंध जोपासण्यासाठी रिझर्व्ह बँकने (आरबीआय) प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय घेतला होता. त्या अनुषंगाने आरबीआयचे गोवा आणि महाराष्ट्र राज्याचे सेवानिवृत्त प्रादेशिक निर्देशक जे. बी. भोरिया यांची ६ जानेवारी २०१४ रोजी बँकेवर प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली होती. बँकेवर प्रशासक नेमल्याची वार्ता सगळीकडे पसरताच एका आठवड्यात ४०० कोटी रुपयांच्या ठेवी ग्राहकांनी काढून घेत बँकेला उतरती कळा लावत मोठा धक्का दिला होता, अशा परिस्थितीत प्रशासक भोरिया यांनी बँकेची सूत्रे हाती घेतली होती. ६ जानेवारी २०१८ ला प्रशासक भोरिया यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला होता. आरबीआयने ६ जानेवारी २०१९ पर्यंत भोरिया यांचा कार्यकाळ वाढविला.