तीन हजार शाळा डिजिटल करण्याचे आदेश

दादा भुसे : २६ जानेवारीची डेडलाइन

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : जिल्ह्णातील ३३०० प्राथमिक शाळा येत्या २६ जानेवारी २०१८ अखेर शंभर टक्के डिजिटल झाल्या पाहिजेत. त्यात कोणतीही हयगय ऐकली जाणार नाही, असे आदेश ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले. तसेच विद्यार्थी अपघात विमा योजनेचे प्रस्ताव प्रलंबित असल्याबाबत शिक्षणाधिकाऱ्यांची कानउघडणी केली.जिल्हा परिषदेत दादा भुसे यांनी आढावा बैठकीत तीन वर्षांतील जिल्हा परिषदेच्या योजनांची माहिती घेतली. प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या आढाव्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मीना यांनी पेसा क्षेत्रातील प्राथमिक शाळा डिजिटल करण्यासाठी दीड कोटींचा निधी प्राप्त झाला असून, त्यातून आदिवासी भागातील शाळा डिजिटल करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. जिल्हा परिषदेच्या ३३३१ प्राथमिक शाळा असून, ७५ शाळा जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळालेल्या निधीतून डिजिटल करण्यात आल्या असून, ५८ शाळा सामाजिक दायित्वातून डिजिटल करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये गोरगरिबांची मुले शिक्षण घेतात. त्या शाळा शंभर टक्के डिजिटल झाल्या पाहिजेत, असे ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले. बिगर आदिवासी भागासाठी ५० लाखांचा निधी आला असून, त्यातून तसेच आदिवासी भागासाठी प्राप्त असलेल्या दीड कोटींच्या निधीतून जिल्हा परिषदेच्या उर्वरित दोन हजार शाळा डिजिटल केल्या जातील, असे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी प्रवीण अहिरे यांनी सांगितले. कोणत्याही परिस्थितीत जिल्हा परिषदेच्या ३३३१ प्राथमिक शाळा येत्या २६ जानेवारी अखेर डिजिटल झाल्या पाहिजेत, असे दादा भुसे यांनी जिल्हा परिषदेला आदेश दिले.अपघाती योजनेचे प्रस्ताव प्रलंबितविद्यार्थी अपघात योजनेचे प्रस्ताव दहा वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचा जाब दादा भुसे यांनी प्रवीण अहिरे यांना विचारला. आमदार राजाभाऊ वाजे यांनी प्रस्ताव १० वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे तर भास्कर गावित यांनी एक प्रस्ताव चार वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचा आरोप केला. हे प्रस्ताव तत्काळ मार्गी लावण्याचे भुसे यांनी आदेश दिले.जिल्हा परिषदेच्या ३३३१ प्राथमिक शाळा असून, ७५ शाळा जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळालेल्या निधीतून डिजिटल करण्यात आल्या असून, ५८ शाळा सामाजिक दायित्वातून डिजिटल करण्यात आल्या आहेत.सभापती जमिनीवरशिक्षण व सभापती यतिन पगार व्यासपीठावर बसण्याऐवजी राज्यमंत्र्यांच्या समोरील खुर्चीवर स्थानापन्न झाले. त्यांनी शाळा निर्लेखनाच्या प्रस्तावांना जाणूनबुजून प्रलंबित ठेवल्या जात असल्याचा आरोप केला. तसेच जिल्हा क्रीडा कार्यालया कडील ग्रामीण भागात वाटप करण्यात येणारे क्रीडा साहित्य यांची चौकशी होण्याची मागणी केली.