मयत डीसीपीएसधारकांच्या सानुग्रह अनुदानात जाचक अट

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनतर्फे १ नोव्हेंबर २००५ नंतर लागलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी गेल्या सहा-सात वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्यात विविध स्तरांवर आंदोलने झालेली आहेत. शासनाने जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या पाठपुराव्यामुळे डीसीपीएसधारकांनी मयत झाल्यास त्यात दहा लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा शासन निर्णय २० ऑगस्ट २०१९ रोजी काढलेला आहे. मात्र त्यात सदर कर्मचाऱ्यांची सेवा जास्तीत जास्त दहा वर्षे झालेली असेल तरच त्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला सदर सानुग्रह अनुदानाचा लाभ देण्यात येतो. मात्र एक दिवस कमी असला तरी दहा लाख रुपये सानुग्रह अनुदानाचा लाभ नाकारण्यात येत आहे. त्यामुळे सदर शासन निर्णयात घालण्यात आलेली दहा वर्षे सेवेची अट तत्काळ वगळण्यात यावी व पूर्वलक्षी प्रभावाने सर्व मयत डीसीपीएसधारक कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना दहा लाख रुपयांचे शासन सानुग्रह अनुदान तत्काळ लागू करण्यात यावे, अशी मागणी जिल्हाध्यक्ष सचिन वडजे यांनी केली आहे. त्यावर नरहरी झिरवाळ यांनी संबंधित विभागाशी पाठपुरावा करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले आहे.