अधिकाºयांची खोटी माहिती सभागृहात उघड

नाशिक : योजनांसाठी प्राप्त झालेल्या निधीचा विनियोग, टेंडर प्रक्रिया, रखडलेल्या प्रशासकीय मान्यता आणि खर्चाच्या बाबतीत अधिकारी सभागृहाला देत असलेली माहिती दिशाभूल करणारी असल्याची बाब जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत उघड झाली. विशेष म्हणजे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश गिते यांच्यासमोरच अधिकारी चुकीची माहिती देत असल्याबद्दल सदस्यांनीदेखील आश्चर्य व्यक्त केले.

ठळक मुद्देसंशयाच्या भोवºयात२०१६-१७चा निधी अखर्चिक

नाशिक : योजनांसाठी प्राप्त झालेल्या निधीचा विनियोग, टेंडर प्रक्रिया, रखडलेल्या प्रशासकीय मान्यता आणि खर्चाच्या बाबतीत अधिकारी सभागृहाला देत असलेली माहिती दिशाभूल करणारी असल्याची बाब जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत उघड झाली. विशेष म्हणजे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश गिते यांच्यासमोरच अधिकारी चुकीची माहिती देत असल्याबद्दल सदस्यांनीदेखील आश्चर्य व्यक्त केले.जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची तहकूब सभा गुरुवारी जिल्हा परिषद अध्यक्ष शीतल सांगळे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिते यांचीही पहिलीच सभा असल्याने या सभेकडे सर्वांचे लक्ष होते. या सभेत अधिकाºयांनी मात्र गिते यांच्यासमोर निष्क्रिय कारभाराचा नमुनाच पेश केला. सन २०१६-१७ चा निधी खर्च का झाला नाही, असा प्रश्न अधिकाºयांना विचारण्यात आल्यानंतर त्यांना समाधानकारक उत्तरे देता आली नाहीत. किती निधी अखर्चिक राहिला आणि नवीन आलेल्या निधीचा विनियोग करण्याबाबत अधिकाºयांकडून सभागृहाला देण्यात आलेली माहिती दिशाभूल करणारी असल्याचे कुंभार्डे यांनी सप्रमाण उघड केले.अंगवणवाडी बांधकामाचे ११ टेंडर अद्यापही बाकी आहेत. जे टेंडर झाले त्याचा खर्च का झाला नाही आणि इतर टेंडरप्रक्रिया पूर्ण का करण्यात आली नाही याचा खुलासा बांधकाम विभागालाही करता आला नाही. पाणीपुरवठा योजनांसाठीचा निधीचा विनियोग न करण्यात आल्याने दोन वर्षांत केवळ १९८ लक्ष रुपयेच खर्च झाल्याची बाब कुंभार्डे यांनी निदर्शनास आणून दिली.पारंपरिक ऊर्जा स्रोताच्या गेल्या दोन वर्षांपासून ९ कोटींच्या निधीचा खर्चच नाही, तर आदिवासी अािण बिगर आदिवासी भागासाठीचे सुमारे ६ कोटी पडून असल्याचेही सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. तालुक्यातील कृषी अधिकारी काहीही काम करीत नसल्यामुळेच तालुक्यातून यासाठीचा एकही प्रस्ताव आला नसल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. यावेळी अशा कर्मचाºयांवर जबाबदारी निश्चित करण्याचा ठराव करण्यात आला. अतिरिक्त ठरलेल्या जिल्ह्णातील १६ शाळांचे समायोजन हे पुढील शैक्षणिक वर्षापासून केले जाणार असल्याचे शिक्षण विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले. भारती पवार यांनी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्तीचा निधी खर्च का झाला नाही आणि विद्यार्थ्यांचे बँकेत खाते उघडले गेले नसेल तर त्यावर तोडगा काढावा अशी सूचना त्यांनी मांडली. कुपोषित मुलांच्या पोषण आहारासाठंी सन २०१६-१७ मध्ये १०० लक्ष निधी प्राप्त झालेला असताना त्यापैकी केवळ ३२.५० लक्ष रुपयेच खर्च झालेला आहे. उर्वरित ६७.५० लक्ष निधी अखर्चिक राहिल्याबाबतची गंभीर बाब कुंभार्डे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. कुपोषणासारख्या विषयावर महिला बालकल्याण विभाग गंभीर नसल्याचे सदस्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.