गमे यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते म्हणाले, नाशिक जिल्ह्याला देण्यात आलेल्या उद्दिष्टांपैकी उर्वरित उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांनी योग्य नियोजन करून महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे. तसेच शासनाचा महसुलाची वसुली करणे हा उद्देश नसून अनधिकृपणे चालणाऱ्या कामांना आळा घालणे, हा आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रांत अधिकाऱ्याने व तहसीलदारांनी गौणखनिजाच्या अनधिकृतपणे होणाऱ्या उत्खननावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. पेठ व सुरगाणा तालुक्यात शासकीय किंवा खासगी जागांचा शोध घेऊन नवीन दगडखाणींचे नियोजन करावे. अनेक तालुक्यातील अवैध वाळूचोरी रोखण्यासाठी प्रत्येकाने जागरुकपणे काम करणे आवश्यक आहे. ईटीएस मशीनद्वारे मोजणी करून परवानगीपेक्षा जास्त गौणखनिजाचे उत्खनन झाल्याचे आढळल्यास त्या ठिकाणी प्रांत अधिकारी व तहसीलदार यांनी संबंधितांवर कारवाई करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. अधिकृत आणि अनधिकृत खडीक्रशरची माहिती घेऊन अनधिकृतपणे
चालणारे खडीक्रशर बंद करून वसुलीची कारवाई करण्यात यावी. तसेच मागील दहा वर्षांतील प्रलंबित वसुलीच्या प्रकरणांवर कारवाई करून प्रकरणे निकाली काढावीत, जेणेकरून महसूलवाढीवर त्याचा चांगला परिणाम होईल, असेही गमे यांनी सांगितले.
यावेळी त्यांनी सात-बारा संगणकीकरण, ‘उभारी’ उपक्रम, महाआवास योजनेतील घरकूल, पंतप्रधान आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी घरकूल योजना विविध घरकूल योजनांचा आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, उपायुक्त
अर्जुन चिखले, अरुण आनंदकर, वर्षा मीना, विकास मीना, अपर जिल्हाधिकारी दत्तप्रसाद नडे, जिल्हाधिकारी धनंजय निकम, निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे, उपजिल्हाधिकारी अरविंद अंतुर्लीकर, नितीन मुंढावरे, गणेश मिसाळ, अरविंद नरसीकर, वासंती माळी, स्वाती थविल यांच्यासह सर्व प्रांत व तहसीलदार उपस्थित होते.