नाशिक : यंदा पहिल्यांदाच शेतकºयांच्या उन्हाळ कांद्याला तब्बल महिनाभरापासून चांगला दर मिळत आहे. जाणकारांच्या मते २२०० ते २५०० रुपये कांद्याला भाव मिळण्याचा हा विक्रम असून, नवीन कांदा बाजारात येईपर्यंत आगामी महिना, दीड महिन्यात दर असेच कायम राहतील असे संकेत आहेत. शेतकºयाला कधी नव्हे ‘अच्छे दिन’ आले असे म्हटले जात असताना ग्राहकांच्या ‘बुरे दिनात‘ मात्र कांद्याच्या दराने भर पडली आहे. कांद्याच्या दिवसागणिक चढ्या दराची सरकारला चिंता वाटणे साहजिकच आहे. आगामी काळात गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेशात विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. कांद्याने दिल्ली सरकारची खुर्ची अनेकवार अस्थिर झाल्याचे उदाहरणे असल्यामुळे आत्तापासूनच कांद्याला आवाक्यात ठेवण्याचे प्रयत्न केंद्र सरकारने सुरू केले आहेत. त्यात प्रामुख्याने कांद्याच्या साठवणुकीवर निर्बंध लादण्याचे, निर्यातीवर बंदी, निर्यात शुल्कात वाढ, परदेशातून कांद्याची आयात अशा अनेक उपाययोजनांचा त्यात समावेश आहे. नाशिक जिल्ह्यातील कांद्याची तेजी जाणून घेण्यासाठी केंद्रीय खाद्यमंत्रालयाच्या पथकाने प्रत्यक्ष भेट देऊन कांदा दरवाढीचे गणित समजावून घेतले. कांदा उत्पादक शेतकरी, कांद्याचे व्यापारी, बाजार समित्यांच्या पदाधिकाºयांनीदेखील कांद्याच्या दरवाढीचे समर्थन केले आहे. देशातील बहुतांशी राज्यांमध्ये अतिवृष्टी, महापुरामुळे कांद्याचे पीक वाया गेले आहे. देशांतर्गत कांद्याची वाढती मागणी व त्याप्रमाणात पुरवठा करण्यासाठी आवश्यक कांद्याची आवकेची कमतरतेमुळे कांदा तेजीत आल्याचा बाजारपेठेचा नियम येथे लागूपडला आहे. कांद्याला मिळणारी चांगली बाजारपेठ पाहून भविष्यात ती कायम राहिल्यास कांदा खुल्या बाजारात ६० ते ८० रुपयांपर्यंत ‘भाव’ खाण्याची भीती केंद्र सरकारला वाटू लागली आहे. आगामी काळात गुजरात, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये होणाºया विधानसभा निवडणुकीचा काळ बघता, कांद्याच्या दरवाढीचा तेथील भाजपा शासित विद्यमान सरकारला धोका पोहोचण्याची शक्यता असल्यामुळे मध्यंतरी केंद्र सरकारने कांद्याच्या साठवणुकीवर राज्य सरकारांनी निर्बंध घालावेत, असे आदेश दिले होते. कांदा साठवणुकीवर निर्बंधामुळे सर्वच्या सर्व कांदा बाजारात येईल व त्यामुळे भाववाढ रोखण्यास मदत होईल हा त्यामागचा हेतू असला तरी, प्रत्यक्षात केंद्र सरकारचे आदेश राज्य सरकारला पोहोचले जरी असले तरी, सरकारने त्याची अंमलबजावणी करण्यात उत्सुकता दर्शविलेली नाही. जाणकारांच्या मते केंद्र सरकार अशाप्रकारचे आदेश काढत असले तरी, राज्य सरकार त्याची अंमलबजावणीकडे शक्यतो दुर्लक्ष करते, कारण अशा निर्णयाने शेतकरी नाराज होण्याची शक्यता असते. यंदा आॅगस्टमध्येच कांद्याला मिळालेला सुमारे २५०० रुपये क्विंटलचा दर हा गेल्या पंधरा ते वीस वर्षांतील विक्रम असल्याचे मानले जाते. मार्च-एप्रिलमध्ये लागवड केलेल्या उन्हाळी कांद्याचे यंदा लवकर बाजारात आगमन झाले असले तरी, कांद्याच्या भाव वाढीस अन्य राज्यातील परिस्थितीचा हातभार लागला आहे. मध्य प्रदेश, कर्नाटकसह अन्य राज्यांमध्ये यंदा उन्हाळी कांद्याचे उत्पादन घटल्याने महाराष्टÑाच्या कांद्याला व विशेष करून नाशिक जिल्ह्यातील कांद्याला चांगली मागणी वाढली. नवीन कांदा येण्यास अजून एका महिन्याचा अवधी असल्याने तोपर्यंत सध्याचा कांदा भाव खाणार आहे. विशेष म्हणजे सध्याचा कांदा हा टिकावू व दर्जेदार असल्यामुळे त्याची साठवणूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, परंतु कांद्याला असाच भाव मिळाला, तर खुल्या बाजारात तो ३५ ते ४० रुपयांपर्यंत विकला जाण्याची शक्यता आहे. नेमके सरकारला त्याचीच धास्ती वाटत आहे. महाराष्ट्रात चतुर्मास, सण, उत्सवामुळे कांद्याला ग्राहकांची मागणी नसते असे वाटत असले तरी, अन्य राज्यांमध्ये वेगळी परिस्थिती आहे. तेथील मागणीचा विचार केला तर कांद्याला सध्याचे भाव मिळणे साहजिक मानले जाते. नवीन कांदा आल्यावर थोडाफार परिणाम होऊ शकतो. परंतु गेल्या आठवड्यात आलेल्या पावसाळी कांद्यालाही हाच दर मिळाला आहे.