महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत ‘समृद्धी लेबर बजेट २०२२-२३’च्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त कार्यालयात कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी अपर मुख्य सचिव नंदकुमार बोलत होते. ते म्हणाले, रोजगार हमी योजनेंतर्गत अधिकचे कामे देऊन दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांना आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. तसेच कामाची गरज असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला पाहिजे तेव्हा काम देण्यात येऊन त्यांची आर्थिक उन्नती साधण्यात यावी, त्यासाठी शेतकरी, शेतमजूर, भूमिहीन, मजूर, महिला, तरुण या सर्वांना फक्त रोजगारासोबतच त्यांचे जीवन समृद्ध होणार असल्याची जाणीव करून देणे आवश्यक असल्याचे नंदकुमार यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागात प्राधान्याने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कृषी व निगडित कामे घेतल्यास ग्रामीण भागाचा गतीने विकास होणार आहे. त्यामुळे या योजनेतंर्गत मिशन वॉटर कन्झर्व्हेशन तालुक्यांमध्ये किमान ६५ टक्के कामे मृद व जलसंधारणाची कामे घेण्यात यावीत. तसेच ६० टक्के कामे ही शेतीविषयक व त्याच्याशी निगडित घेण्यात यावी. जेणेकरून या सर्व कामांमुळे गावांचा, तालुक्यांचा व जिल्ह्यांचा पाणी, जमीन, वृक्ष व जीवन यांचा विकास साध्य करता येईल, असेही अपर मुख्य सचिव नंदकुमार यांनी सांगितले. आयुक्त शांतनू गोयल यांनी, रोजगार हमी योजना शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्यासाठी राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी काम करण्यात यावे. प्रत्येक जिल्ह्याने आपल्या जिल्ह्यात जास्तीत जास्त मनुष्यबळ निर्माण करण्याची सूचना त्यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना केली. यावेळी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, नाशिक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, अहमदनगरचे राजेंद्र क्षीरसागर, नंदुरबारचे रघुनाथ गावडे, रोहयो उपायुक्त डॉ. अर्जुन चिखले, उपजिल्हाधिकारी नितीन मुंडावरे, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी आदी उपस्थित होते.