नाशिक : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे रद्द केलेले आरक्षण आबाधित ठेवावे या मागणीसाठी महाराष्ट्र प्रांतिक तौलिक महासभेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रद्द केेल्याने ओबीसी समाजाचे आरक्षण अबाधित ठेवण्याकरीता आवश्यक इम्पिरिकल डाटा ताबडतोब सुप्रीम कोर्टात सादर करून ओबीसी आरक्षणाचा स्थगिती आदेश रद्द करावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. केंद्र व राज्य सरकारद्वारे ओाबीसींची जातीनिहाय जनगणना करून ओबीसी आरक्षणाचा कायदा संमत करावा तसेच मंडल आयोग लागू करावा, अशी मागणी करण्यात आलेली आहे.
ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद,नगरपरिषद व महानगरपालिकांमधील आरक्षण धोक्यात आले आहे. राज्य सरकारने कोर्टाला इम्पिरीकल डाटा आजपोवोतो सादर केलेला नाही, त्यामुळे आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. हा ओबीसी समाजावर अन्याय असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनावर सागर चोथे पाटील, उत्तम सोनवणे, राहुल शेलार, शिवाजी चौधरी, माधव शेजुळ, सागर कर्पे, नंदकुमार जाधव यांच्या स्वाक्षरी आहेत.
(फोटो स्कॅनिंगला)
कॅप्शन: जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करताना महाराष्ट्र प्रांतीक तौलिक महासभेचे पदाधिकारी.