नाशिक : महापालिकेत सत्ता आल्यानंतर कोट्यवधी रुपयांची कामे केल्याचा दावा करणाऱ्या मनसेच्या मुखंडांना आज त्यांच्याच पक्षाच्या तसेच सत्तेतील भागीदार असलेल्या नगरसेवकांनी अक्षरश: तोंडावर पाडले. गेल्या अडीच वर्षांत पालिकेत कामे झाली नाहीत, अवास्तव फुगवलेल्या अंदाजपत्रकातून काय होणार, असा प्रश्न करताना सत्तारूढ पक्षाच्या नगरसेवकांनी संताप व्यक्त केला. भाजपाच्या नगरसेवकाने तर अंदाजपत्रक जाळण्याची तयारी केली, तर दुसऱ्या नगरसेवकाने तीव्र शब्दांत निषेध केला.महापालिकेचे सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक नूतन सभापती राहुल ढिकले यांनी महापौरांना सादर केले. मनसेचेच माजी सभापती रमेश धोंगडे यांच्या नेतृत्वाली अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. अपेक्षेप्रमाणे विरोधकांकडून टीका होत असताना, सत्तारूढ गटाकडूनही त्याची चिरफाड झाली. मनसेच्या यशवंत निकुळे यांनी अंदाजपत्रकात तरतूद करून कोणतीही कामे होत नाहीत. गेल्यावेळी नगरसेवकांना ९० लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला होता; परंतु ३० लाख रुपयांचीच कामे झाली. अडीच वर्षांत बेंच बसविण्याची कामेदेखील झाली नसल्याचा आक्षेप घेतला. याच पक्षाच्या उषा शेळके यांनी पालिकेत अडीच वर्षांत फाईलींसाठी केवळ फिरावे लागते, कामेच होत नाहीत. संपूर्ण प्रभागात दहा ते वीस कोटी रुपयांची कामे व्हायला पाहिजेत; परंतु एक ते दोन कोटी रुपयांचीही कामे होत नाहीत, अशा शब्दांत टीका केली. त्यांचे सहकारी नगरसेवक सलीम शेख यांनी कामे होत असल्याचे बसल्या जागेवरूनच सांगितले. त्यावर शेळके यांनी असे असते तर मी चारचौघांत कशाला बोलले असते, असा प्रश्न करून महापौरांनाही निरुत्तर केले. भाजपाच्या सीमा हिरे यांनी तर निषेधच केला. गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून तीच ती कामे अंदाजपत्रकात येतात, शाश्वत उत्पन्न नसताना इतक्या मोठ्या तरतुदी करून काय उपयोग, असा प्रश्न त्यांनी केला. मनसेचे अॅड. अरविंद शेळके यांनी त्यांचे समर्थन केले. निविदा असूनही कामांचा अंदाजपत्रकात उल्लेख नाही, असे त्यांनी सांगितले. प्रा. कुणाल वाघ यांनी तर अंदाजपत्रक जाळण्याची तयारी केली होती; परंतु अंदाजपत्रकात राष्ट्रपुरुषांची छायाचित्र असल्याने ती जाळता येत नसल्याचे सांगितले. इच्छामणी मंदिर रस्त्याच्या कॉँक्रिटीकरणाचे काम होत नसल्यानेही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. भाजपा गटनेता संभाजी मोरूस्कर यांनी अंदाजपत्रकात तरतूद करून ९० लाख रुपयांची कामे होत नाहीत. अनेक कामांच्या फाईली आजही आयुक्तांच्या दालनात पडून आहेत, असे सांगतानाच महापौर, उपमहापौरांना तीन आणि दोन कोटींचा निधी आणि स्थायी समिती सदस्यांना मात्र पाच कोटी रुपयांची तरतूद हा स्थायी समितीने अंदाजपत्रकात केलेला प्रकार म्हणजे महापौर-उपमहापौरांचे अवमूल्यन असल्याचे सांगितले. (प्रतिनिधी)