मोफत देऊ, पण पात्र ठरू देणार नाही

कापसाचे बियाणे : कृषी, महसूल खात्यात संभ्रम

 श्याम बागुल  नाशिकमोफत बियाणे देऊ, पण ते घेण्यासाठी पात्र ठरू देणार नाही, अशा जाचक अटी टाकून राज्य सरकारने जिल्ह्यातील कृषी खात्यामार्फत शेतकऱ्यांसाठी कापसाचे बियाणे उपलब्ध करून दिले असताना, त्याबाबत अनभिज्ञ असलेले महसूल खाते आता तालुक्यांकडून पात्र ठरू पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करीत असल्याने शासनाचा कारभार म्हणजे ‘आंधळं दळतंय’ असा झाला आहे. राज्य सरकारने सन २०१२-१३ व २०१३-१४ या दोन वर्षांत ज्या शेतकऱ्यांचे पीककर्ज पुनर्गठन होऊ शकलेले नाही व त्यांचे कर्ज पुनर्गठन न झाल्याने सन २०१६ साठी बॅँकांनी ज्यांना अपात्र ठरविले आहे अशा शेतकऱ्यांसाठी कापसाचे बियाणे मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु या मोफत बियाणांचा लाभ देण्यासाठी ज्या काही अटी, शर्ती ठरवून दिल्या आहेत, ते पाहता शासनाच्या मोफत बियाणाचा लाभ कोणीच घेऊ शकणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्यात प्रामुख्याने ज्या शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षी म्हणजेच २०१५ मध्ये खरीप हंगामाची दुष्काळाची मदत मिळालेली आहे, अशा शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार नाही. त्याचबरोबर याच हंगामात ज्या शेतकऱ्यांना पीकविमा नुकसानभरपाई मिळाली त्यांनाही यातून वगळण्यात आले आहे, तसेच ज्या शेतकऱ्यांना २०१६ च्या खरीप हंगामासाठी पीककर्ज मिळालेले असेल त्यांनाही मोफत बियाणे देता येणार नाही. याशिवाय राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, राष्ट्रीय तेलबिया व तेलयाड अभियानांतर्गत केंद्र व राज्य सरकारचे अनुदान मिळालेले आहे असे शेतकरीही मोफत बियाणांना पात्र ठरणार नाही. नाशिक जिल्ह्णात गेल्या वर्षी पावसाने ओढ दिल्यामुळे जिल्ह्णातील १६३३ गावांमधील पीक पैसेवारी पन्नास पैशाहून कमी आल्याने ही सर्व गावे दुष्काळसदृश जाहीर करण्यात आली व शासनाने त्यासाठी ३५६ कोटी रुपये मंजूर केलेले आहेत. याचाच अर्थ जिल्ह्णातील जवळपास सर्वच शेतकऱ्यांना शासनाची मदत पोहचती झालेली असल्यामुळे कृषी खात्याने मोफत कापूस बियाण्यासाठी ठरवून दिलेल्या निकषात एकही शेतकरी बसू शकत नाही. असे असताना महसूल खात्याने मात्र सर्व तालुक्यांना पत्र पाठवून या निकषात न बसू शकणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे.