शिक्षकांनी नियमित सेवेची अखंड बारा वर्षे एकाच वेतनश्रेणीत जर सेवा केली असेल तर त्या शिक्षकांनाच चट्टोपाध्याय वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ मिळतो. मात्र, स्थानिक व शासकीय पातळीवर शिक्षकांना वेतनश्रेणी मिळविण्यात मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शासकीय पातळीवर शाळासिद्धी त्वरित असणे आवश्यक, या श्रेणीचा लाभ मिळविण्यासाठी प्रशिक्षण असणे अनिवार्य. मात्र, बऱ्याच वर्षांपासून प्रशिक्षण वर्गच घेण्यात आले नाहीत. राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाच्या वतीने प्रशिक्षण देण्यात येते. मंडळाने नियोजन न केल्याने बरेच शिक्षक प्रशिक्षणापासून वंचित राहिले. त्यानंतर शासनाने या सर्व अटींना स्थगिती देऊन पात्र शिक्षकांना कोणत्याही प्रशिक्षणाशिवाय व किचकट अटींशिवाय निवड व वरिष्ठाची संधी देण्यात यावी, अशा प्रकारचा आदेश काढलेला होता, तरी सध्या प्रशिक्षणाची अट अडथळा ठरत आहे.
स्थानिक पातळीवर वरिष्ठ वेतनश्रेणी प्रस्तावासाठी संस्थेचा ठराव, संस्थेचा वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजूर केल्याबाबतचा आदेश, सेवापुस्तक, गोपनीय अहवाल हे महत्त्वाचे असतात. मात्र, जिल्ह्यातील काही भागांत संस्थेचा ठराव आर्थिक अडथळा ठरत आहे. जिल्ह्यातील काही संस्थाचालक याबाबत शिक्षकांची अडवणूक करताना दिसून येत आहेत. हक्काची वरिष्ठ वेतनश्रेणी मिळवताना शिक्षकांना ५० ते ८० हजारांपर्यंत रक्कम मोजावी लागत आहे. हे सोपस्कर झाले तरच श्रेणीचा लाभ अन्यथा वाट पाहा, अशी अवस्था जिल्ह्यात काही ठिकाणी दिसून येत आहे. सुमारे सहा वर्षांपासून अनेकांचे श्रेणी प्रस्ताव काही चालकांनी प्रलंबित ठेवले आहेत. शासनाने प्रस्तावात बदल करून ही आर्थिक अडथळा ठरणारी अट शिथिल करावी, अशी जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांची रास्त मागणी आहे. काही संस्थाचालक पदाचा व अधिकारांचा गैरवापर करून कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरून आर्थिक लूट करत आहेत.
चौकट:
वरिष्ठ श्रेणी हा कर्मचाऱ्याचा हक्क आहे, १२ वर्षांनंतर ती कर्मचाऱ्यांना आपोआप मिळाली पाहिजे, त्यासाठी संस्थेच्या ठरावांचीच गरज नसावी, काही संस्थाचालकांचा हा पोट भरण्याचा धंदा झाला असून या प्रकारास आळा बसावा म्हणून संस्थेच्या ठरावाशिवाय वरिष्ठ श्रेणी मिळण्यास शासनाने आदेशित करावे.
- के. के. अहिरे, मुख्याध्यापक संघ