आरक्षण सोडतीच्या अधिसूचनेवर आक्षेप

याचिका दाखल : ४ जानेवारीस सुनावणी

नाशिकरोड : निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मनपाने प्रभाग रचना जाहीर करताना एकूण लोकसंख्येसोबत अनुसूचित जाती व जमातीची लोकसंख्या जाहीर केल्याने समाजा-समाजात भेदभाव निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ती अधिसूचना रद्द करण्यात यावी, अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात अ‍ॅड. सुधीर डोळस यांनी दाखल केली आहे. आगामी मनपा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रभाग रचना जाहीर करताना मनपाने एकूण लोकसंख्ये सोबत अनुसूचित जाती व जमातीची लोकसंख्या जाहीर केली आहे. यामुळे समाजा-समाजात भेदभाव व तेढ निर्माण झाला आहे. आरक्षणामध्ये इतर मागासवर्ग यांचेदेखील आरक्षण असून, त्यांची लोकसंख्या जाहीर केलेली नाही. मनपाने लोकसंख्ये सोबत स्त्री व पुरुष यांचीच लोकसंख्या जाहीर करायला पाहिजे होती. मनपाने प्रभागाची जी अधिसूचना जाहीर केली आहे ती रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने अ‍ॅड. सुधीर डोळस यांची याचिका दाखल करून घेतली असून, येत्या ४ जानेवारीला त्यावर सुनावणी होणार आहे. (प्रतिनिधी)