शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"देशापेक्षा व्यापार मोठा, भारत-पाक सामन्यातून कमवायचाय पैसा"; उद्धव ठाकरेंचा भाजपावर हल्लाबोल
2
सचिन तेंडुलकरच्या विमानाची इमर्जन्सी लँडिंग, केनियामध्ये जंगल भागात अडकला...
3
एक काळ होता..., स्मार्टफोन पाण्यासारखे विकले जात होते...; शाओमीचा सेल कमालीचा घसरला
4
ऑपरेशन मध्यातच सोडून पाकिस्तानी डॉक्टर झाला गायब! नर्सने दुसऱ्या रूमचा दरवाजा उघडताच दिसला धक्कादायक प्रकार
5
प्रेम कहाणीचा दुर्दैवी अंत! ६ महिन्यापूर्वी प्रियकरासोबत लग्न केलेल्या युवतीने उचललं टोकाचं पाऊल
6
BAN vs SL Head to Head Record : 'टायगर वर्सेस शेर' भिडणार! 'नागिन डान्स'सह कोण कुणावर काढणार खुन्नस?
7
'दोन्ही पायही तुटले असते...', करिश्मा शर्माने धावत्या ट्रेनमधून मारलेली उडी, आता तिने सांगितलं नेमकं काय घडलं?
8
सहाराच्या गुंतवणूकदारांसाठी आनंदाची बातमी; पैसे परत करण्यासाठी SEBI ला मिळाला नवा आदेश
9
पत्नीचं टक्कल केलं, अंगावर पेट्रोल टाकून जाळण्याचा प्रयत्न केला; पतीला पोलिसांनी अटक करताच महिला करू लागली गयावया
10
Pitru Paksha 2025: पितरांना नैवेद्य पोहोचला, हे कसे ओळखावे? मत्स्यपुराणात सापडते उत्तर!
11
मनसेला मोठा धक्का! उपेक्षा झाल्याचा आरोप, प्रवक्ते प्रकाश महाजन यांचा पक्षाला ‘जय महाराष्ट्र’
12
राज ठाकरेंसोबत जायचं की 'मविआ'तच राहायचं? उद्धव ठाकरेंनी पदाधिकाऱ्यांना दिला स्पष्ट 'मेसेज'
13
भारताच्या सर्व शेजारी देशांना राजकीय अस्थिरतेने ग्रासले
14
Pitru Paksha 2025: यंदा अविधवा नवमी कधी? काय आहे महत्त्व? कसे करावे श्राद्ध? सविस्तर वाचा!
15
Mumbai Local Mega Block: हार्बर मार्गावर साडेचौदा तास ‘लोकल बंद’ राहणार, ठाणे ते कल्याण मार्गावर मेगाब्लॉक
16
लर्निंग लायसन्सच्या प्रक्रियेत बदल होणार? 'केवळ कागदपत्रे तपासून परवाना देणे चुकीचे'
17
१० फायटर जेट घुसवले अन् १० बॉम्ब टाकले! इस्रायलनं कसं तोडलं कतारचं मजबूत सुरक्षा कवच?
18
आरक्षणावर मुख्यमंत्र्यांनी जरांगे-भुजबळांसोबत एकत्रित बैठक घ्यावी; संजय राऊत यांची मागणी
19
Bigg Boss 19:फराह खानने 'वीकेंड के वार'मध्ये कुनिका सदानंदला झापलं, म्हणाली - "तू सरळ लोकांच्या..."
20
नेपाळच्या पंतप्रधान सुशीला कार्की यांच्या पतीनं केले होते प्लेन हायजॅक; ३० लाखांचा कांड काय होता?

ओबीसी अनुशेष, वसतिगृहाचा निर्णय योग्यच

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 9, 2021 04:17 IST

नाशिक : ओबीसी कर्मचाऱ्यांचा अनुशेष तसेच विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे उभारण्याबाबत मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केलेल्या घोेषणेचे पालकमंत्री ...

नाशिक : ओबीसी कर्मचाऱ्यांचा अनुशेष तसेच विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे उभारण्याबाबत मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केलेल्या घोेषणेचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी समर्थन केले आहे. ओबीसी संदर्भातील प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागले पाहिजेत, अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आदिवासी उपयोजना बैठकीनंतर अन्न, नागरी पुरवठा तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी नोकर भरतीमध्ये ओबीसींचा अनुशेष भरून काढण्याबरोबरच त्यांच्या पदोन्नतीचा प्रश्न सोडविण्याला प्राधान्य देण्याचा आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात दोन वसतिगृहे उभारण्याची घोषणा एका कार्यक्रमात केली होती. याविषयी भुजबळ यांना विचारले असता, त्यांनी वडेट्टीवार यांचा निर्णय योग्यच असल्याचे म्हटले.

गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या ओबीसी पदोन्नती तसेच विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडविणे गरजेचे आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी दोन वसतिगृहे उभारण्याबाबत केलेली घाेषणादेखील योग्य असल्याचेही भुजबळ म्हणाले.

ओबीसी समाजातील प्रश्न सुटले पाहिजेत त्याबरोबरच समाजातील विद्यार्थी आणि कामगार वर्गाला त्यांचे न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेदेखील भुजबळ यांनी याप्रसंगी सांगितले.

दरम्यान, जलयुक्त शिवार योजेनेचे नाव मुख्यमंत्री जलसंवर्धनशिवाय करण्यात आले, तर बिघडले कुठे, असे भुजबळ यावेळी म्हणाले. जलयुक्त शिवार योजनेचे नाव बदलण्यात आल्याने भाजपकडून होत असलेल्या टीकेविषयी बोलताना भुजबळ यांनी भाजपने आपल्या कार्यकाळात अनेक योजनांची नावे बदलल्याची आठवण करून दिली. नावे बदलण्याचा पायंडा भाजपनेच घालून दिला. तोच महाआघाडी सरकार चालवत असल्याचे सांगून भाजपने त्यांचे सरकार आल्यानंतर पुन्हा नावे बदलावीत, असा टोलाही लगावला.

--इन्फो--

शेती केवळ केंद्राचा विषय नव्हे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यसभेत केलेल्या भाषणाविषयी बोलताना भुजबळ म्हणाले, हमीभाव होत आणि राहील, असे पंतप्रधानांनी सांगितले असल्याचे त्यांच्या विधानाचे स्वागतच आहे. शेतकऱ्यांनाही तेच हवे आहे. मात्र आश्वासन देणे आणि कायदा करणे वेगळे आहे. विरोध होत असलेला कृषी कायदा रद्द करून नवा कायदा करावा, यासाठी शेतकरी संघटना आणि राज्य सरकारे यांच्याशीदेखील चर्चा केली पाहिजे. कारण शेती हा केवळ केंद्राचा विषय नाही, असे भुजबळ म्हणाले.