आदिवासी लाभार्थींची वाढणार संख्या

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाºया आदिवासी योजनांसाठी आवश्यक असलेल्या जातप्रमाणपत्राचा अडथळा आता दूर झाला असून, केवळ जातीच्या दाखल्यावर त्यांना जिल्हा परिषदेच्या आदिवासी योजनांसाठी अर्ज करता येणार आहे. यामुळे यापुढील काळात आदिवासी विभागातील लाभार्थ्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. जातप्रमाणपत्राच्या अटीमुळे लाभार्थींचे प्रमाण काहीसे कमी झाले होते.

ठळक मुद्देअडसर दूर : जातपडताळणीची अट शिथिलजिल्हा परिषदेच्या आदिवासी योजनांसाठी अर्ज करता येणार

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाºया आदिवासी योजनांसाठी आवश्यक असलेल्या जातप्रमाणपत्राचा अडथळा आता दूर झाला असून, केवळ जातीच्या दाखल्यावर त्यांना जिल्हा परिषदेच्या आदिवासी योजनांसाठी अर्ज करता येणार आहे. यामुळे यापुढील काळात आदिवासी विभागातील लाभार्थ्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. जातप्रमाणपत्राच्या अटीमुळे लाभार्थींचे प्रमाण काहीसे कमी झाले होते.जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून आदिवासींसाठी राबविण्यात येणाºया अनेक योजनांसाठी राज्य शासनाने जात प्रमाणपत्र पडताळणीची अट घातली होती. परंतु अनेकांकडे जात पडताळणीचे प्रमाणपत्रच उपलब्ध नसल्याने आदिवासी योजनांसाठीचे अर्ज करण्याचे प्रमाणे कमी झाले होते. या जाचक अटींमुळे आदिवासी बांधव योजनांपासून दुरावत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी आदिवासी नेत्यांनी आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा आणि मुख्यमंत्र्यांचीही भेट घेतलीहोती.आदिवासी भागातील एस.सी, एस.टी. संवर्गातील नागरिकांना जातीचे दाखले देण्यात आले असले तरी जातप्रमाणपत्र पडताळणीचे दाखले केवळ निवडणूक आणि शैक्षणिक कामासाठीच देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे योजनांसाठी पडताळणीचे दाखलेच दिले जात नसल्याने आदिवासी बांधवांपुढे मोठी अडचण निर्माण झाली होती.शासनाच्या महत्त्वकांक्षी विहीर खोदण्याच्या योजनेसाठीही यामुळे अर्ज करण्याची संख्या अवघे दहा टक्के इतकीच होती. सदर बाब शासनाच्या निदर्शनास आल्यानंतर आता जात प्रमाणपत्राची अट शिथिल करण्यात आली असून, तसा अद्यादेश शासनाने गेल्या शनिवारी काढला. त्यानुसार आता शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा कुटुंबातील रक्ताच्या नात्यातील प्रमाणपत्र ग्राह्ण धरण्यात येणार आहे. त्यामुळे आदिवासी योजनेच्या मागील अडसर दूर झाल्याने यापुढील काळात योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल होण्याची शक्यता आहे. लाभार्थी वंचितजिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवांना विहीर बांधण्यासाठी देण्यात येणाºया आर्थिक लाभासाठी अर्ज केलेल्यांची प्रकरणे फेटाळण्यात आल्याने अनेकांचा हिरमोड झाला होता, तर प्रमाणपत्र योजनेच्या कामासाठी मिळत नसल्यानेदेखील मोठी अडचण निर्माण झाली होती. आता जात प्रमाणपत्राची अट शिथिल करण्यात आल्यामुळे योजनेपासून वंचित राहिलोल्यांना दिलासा मिळणार आहे. यापूर्वी या योजनेसाठी अर्ज केलेल्यांची प्रकरणेदेखील ग्राह्ण धरली जाणार आहेत.