प्रत्येक प्रभागात आता स्पोटर््स नर्सरी

प्रत्येक प्रभागात आता स्पोटर््स नर्सरी

नाशिक : शहरातील मराठी शाळांना शंभर टक्के घरपट्टीची माफी देऊन खूश करणाऱ्या मनसेने खेळाडूंसाठी ‘अच्छे दिन’ आणले आहेत. नाशिक शहरासाठी पालिकेने स्वतंत्र क्रीडा धोरणास मंजुरी दिली आहे. सर्व प्रभागांत स्पोटर््स नर्सरी, खेळाडूंना रोजगार आणि त्याचबरोबर शहरातील मैदानांसाठी आरक्षण हटविण्यावर बंदी अशा अनेक मुद्द्यांचा समावेश असलेले क्रीडा धोरण मंजूर करीत मनसेने विरोधकांना चीतपट केले.महापालिकेच्या इतिहासात अशा प्रकारे क्रीडा धोरण ठरविण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. गेल्या वर्षी महापौर अ‍ॅड. यतिन वाघ यांनी विविध क्रीडा संघटनांची बैठक घेऊन धोरण ठरविले होते. सदरचे धोरण महासभेत मांडल्यानंतर विरोधकांनी त्यावर काहीशी टीका केली. क्रीडाविषयक मिळकतींचा आढावा नसलेला धोरणाचा मसुद अपुरा आहे, असा दावा करीत विरोधकांनी हे धोरण फेटाळण्याची मागणी केली. तथापि, विरोधकांच्या सूचनांचा अंतर्भाव करीत दुरुस्तीसह या धोरणास मान्यता देण्यात आली.मनसेच्या महत्त्वाकांक्षी क्रीडा धोरणात महापालिकेच्या वतीने स्वतंत्र क्रीडा विभाग सुरू करण्यात येणार असून, त्यासाठी क्रीडा अधिकारी पदासह एकूण बारा पदांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव आहे. पालिकेच्या क्रीडा विभागाशी संबंधित देखभाल व दुरुस्ती तसेच अन्य कामे या विभागाकडे दिली जातील. याशिवाय पालिका अधिनियमांतर्गतच स्थायी समिती, महिला बालकल्याण समितीप्रमाणेच क्रीडा समितीदेखील स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाच्या आदेशाप्रमाणे अंदाजपत्रकाच्या पाच टक्के निधी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. यंदा १३ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्याची गरज असताना, यंदा प्रथमच १५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहितीही देण्यात आली. प्रत्येक प्रभागात एक तरी क्रीडा प्रबोधिनी सुरू करण्याची तरतूद आहे. वय वर्षे तीन ते बारापर्यंतच्या मुलांना क्रीडा प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. क्रीडा संस्थांच्या मदतीने ही नर्सरी चालविली जाणार आहे. यात ज्येष्ठ खेळाडूंना प्रशिक्षक म्हणून नियुक्त केले जाणार आहे. उदयोन्मुख खेळाडूंवर विशेष लक्ष केंद्रित करून त्यांना प्रशिक्षण खर्चाच्या ८० टक्के अनुदान देण्यात येणार असून, उर्वरित खर्च संबंधित जिल्हा क्रीडा संघटनांना करावा लागणार आहे. दरवर्षी दहा खेळ निवडून एका खेळासाठी जास्तीत जास्त एक लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. खेळाडूंना पालिकेच्या सेवेत आरक्षण, प्रशिक्षणासाठी मदत, क्रीडा संस्थांना अनुदान अशा अनेक योजनांचा त्यात समावेश आहे. (प्रतिनिधी)