महापालिकेच्या वतीने जकातीचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय तत्कालीन महापालिकेत शिवसेनेने घेतला होता. त्यानंतर, बरीच भवती न भवती झाली. त्यानंतर मनसेच्या काळात हा ठेका अखेरीस गेला आणि त्यानंतर जकातही रद्द झाली असली, तरी त्यांनतर खासगीकरणाचे पेव फुटले आहे. अगदी व्हॉलमनपासून ते सफाई कामगारांपर्यंत खासगीकरण करण्यात आले असून, आता तर घरपट्टी आणि पाणीपट्टी आकारणी आणि वसुलीचे खासगीकरण करण्यात येणार आहे. महापालिकेत घरपट्टी आणि पाणीपट्टीची देयके देण्यासाठी अवघे ११४ कर्मचारी आहेत. महापालिकेत पाच लाख मिळकती आहेत आणि कर्मचारी अवघे ११४ असल्याने त्यांना घरोघर जाऊन देयकेही वाटणे कठीण होते. पाणीपट्टीसाठी तर मीटर रीडिंग घेऊन पुन्हा बिल देण्यासाठी जाणेही शक्य होत नाही. आता हा विभाग सक्षम करणे सोडून प्रशासनाकडून खासगीकरणाचा घाटत आहे. त्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आलेला असून, लवकरच तो महासभेवर सादर केला जाणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, हा प्रस्ताव तयार करताना, एका नियेाजित ठेकेदाराच्या सोयीने नियम ठरविले जात असल्याची चर्चा आहे, परंतु त्याचबरोबर मिळकतींचे मूल्यांकनही करण्याचे काम ठेकेदाराला दिले जाण्याची शक्यता असून, हीच सर्वात माेठी मेख आहे. मिळकतीचे मूल्यांकन हे महापालिकेच्या हाती असणे अपेक्षित आहे. यापूर्वी महापालिकेने केलेले मूल्यांकन खूपच गाजले होते. त्यानंतर, आता तर पुन्हा असेच खासगीकरण करण्याच्या हालचाली सुरू असून, त्यामुळे महापालिकेत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.
इन्फो..
महापालिकेच्या काही अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांकडून मन्नुभाई नामक बहुचर्चित ठेकेदारासाठी सर्वकाही होत असल्याची चर्चा आहे. मात्र, अद्याप असे काही ठरलेले नाही. राज्य शासनाकडून परवानगी मिळाल्यास महापालिकेच्या खासगीकरण करण्यात येणार आहे, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.