गेल्या वर्षी कोरोनाच्या संकटामुळे राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती दिल्यामुळे मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या विद्यमान सरपंच व सदस्यांना काही महिने मुदतवाढ मिळाली. मात्र, त्यानंतर सरकारने ग्रामपंचायती बरखास्त करून त्यावर प्रशासकांची नेमणूक केली. ऑक्टोबर महिन्यात कोरोनाचा प्रभाव काहीसा कमी झाल्याचे पाहून राज्य निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग रचनेचा त्याच बराेबर मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्याचवेळी गावोगावी ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणुकीचे फड रंगू लागले होते. राज्य निवडणूक आयोगाने सरपंचपदाच्या आरक्षणाचा कार्यक्रम जाहीर केला. तत्पूर्वी राज्य सरकारने थेट जनतेमधून ग्रामपंचायतीचा सरपंच निवडण्याचा निर्णय मागे घेऊन सदस्यांमधूनच सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे अनेकांना सरपंचपदाचे वेध लागले. परिणामी ग्रामपंचायत निवडणुकीत चुरस वाढीस लागून गावोगावी वातावरण तापले होते. प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या काळात अनेक ठिकाणी महाविकास आघाडीने एकत्र येऊन भाजपाविरोधी पॅनेल ग्रामपंचायत निवडणुकीत उभे केले होते. तर काही गावांमध्ये स्थानिक पातळीवर राजकारण विरहीत पॅनल उभे करण्यात आले होते. या निवडणुकीचे निकाल सोमवारी जाहीर होताच, अनेक ठिकाणी प्रस्थापितांना धक्के बसले व नवोदितांच्या हाती ग्रामस्थांनी सत्ता सोपविली आहे.
ग्रामपंचायतींचा निकाल जाहीर होताच आता सरपंचपदाविषयी उत्सुकता निर्माण झाली असून, शासन सरपंचपदाच्या आरक्षणाचा कार्यक्रम कधी जाहीर करते याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून आहे. त्यामुळे निवडून आलेल्या सर्वच सदस्यांतून सरपंचपद आपल्याला मिळावे अशी मनोमन प्रार्थना केली जात आहे. ग्रामपंचायतीचे सरपंचपदाचे आरक्षण चक्राकार पद्धतीने होत असल्यामुळे गेल्या दोन निवडणुकीत कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षण होते व संभाव्य आरक्षण कोणत्या प्रवर्गासाठी असेल याचे आता आडाखे बांधले जात आहेत. येत्या आठवडाभरात सरपंचपदाच्या आरक्षणाचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.