आता गरज पाठपुराव्याची !

साराश/किरण अग्रवाल केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतुदी व घोषणांकडे आश्वासनांचे गाजर म्हणून पाहिले जात असले तरी, ‘स्मार्ट सिटी’ व ‘हेरिटेज सिटी’च्या निधीतून नाशिकचा चेहरा अधिक स्मार्ट करता येणे शक्य आहे. शेती व अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठीच्या तरतुदीही मोठ्या असल्याने ‘फूड पार्क’ व ‘फूड क्लस्टर’साठी प्रयत्न करता येणारे आहेत. अर्थसंकल्पात नाशिकसाठी स्पष्टपणे काही मिळाले नाही, हे खरे. पण मिळवता येण्यासारखे खूप काही आहे. केंद्रात प्रतिनिधित्व करणाºयांनी त्याकरिता पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.

ठळक मुद्देनिवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्प सादर ‘चलो गाव की ओर’चा संकल्पच समोर नाशिक जिल्ह्याला वाटा मिळवून घेणे शक्यफूड पार्क व क्लस्टरसाठीही प्रयत्न शक्य

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचे काहींनी कौतुक केले असले तरी, बहुतेकांनी त्यातील अफाट व अचाट तरतुदींच्या प्रत्यक्ष क्रियान्वयनाबाबत शंकेचाच सूर काढला आहे. अर्थात, २०१९ मधील निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प सादर झाल्याने त्यातून ‘चलो गाव की ओर’चा संकल्पच समोर येऊन गेला आहे, पण हे होताना विशेषत: शेती व पूरक क्षेत्रासह अन्यही बाबींकरिता ज्या आर्थिक तरतुदी घोषित केल्या आहेत त्याचा लाभ नाशिक जिल्ह्याला मिळवून द्यायचा तर त्यासाठी राजकीय पाठपुराव्याची गरज भासणार आहे. त्यामुळे निवडणूकपूर्व कालावधीत सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी त्यासंबंधी काय करतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरले आहे. अर्थसंकल्पाबाबत इतरांप्रमाणे नाशिककरांच्या खूप अपेक्षा होत्या. यातही जिल्ह्याच्या दृष्टीने मनमाड-मालेगाव-इंदूर रेल्वेमार्ग, मनमाड-इगतपुरी लोकल, नाशिकरोड रेल्वे टर्मिनस, मध्यंतरी घोषित रेल्वेचा मिनरल वॉटर प्रकल्प व नव्याने अपेक्षित रेल्वेची चाके बनविण्याचा प्रकल्प अशा रेल्वेशी संबंधित अपेक्षा अधिक होत्या. परंतु स्वतंत्र रेल्वे बजेटऐवजी मुख्य अर्थसंकल्पातच त्याची योजना झाल्याने त्यातून नाशिकसाठीची सुस्पष्ट घोषणा समोर येऊ शकली नाही. मात्र शेतीविकास, अन्नप्रक्रिया उद्योग, फूड क्लस्टर, वस्रोद्योग, हेरिटेज सिटी, आदिवासी क्षेत्रात एकलव्य शाळा अशा काही बाबतीत केल्या गेलेल्या तरतुदींमधून नाशिक जिल्ह्याला वाटा मिळवून घेणे नक्कीच शक्य होणारे आहे. गाजराचे पीक किंवा आश्वासनांचे गाजर म्हणून अर्थसंकल्प व त्यातील तरतुदींकडे पाहिले जात असले तरी, मागून बघायला काय हरकत असावी? तेव्हा गरज आहे ती केवळ राजकीय इच्छाशक्ती व पाठपुराव्याची. सुदैवाने केंद्रात पोहोचलेले जिल्ह्यातील तीनही खासदार सत्ताधारी आहेत. त्यातील हरिश्चंद्र चव्हाण व डॉ. सुभाष भामरे हे तर भाजपाचेच आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील तरतुदींमधून नाशिकला काय मिळवता येईल, यावर आता विचार होणे गरजेचे आहे. अर्थसंकल्पात शेतीसाठी तब्बल १४.३४ लाख कोटींची तरतूद असून, अन्नप्रक्रिया उद्योगांसाठी १४ हजार कोटींची घोषणा करण्यात आली आहे. देशात ४२ मेगा फूड पार्कही उभारण्यात येणार आहेत. नाशिक जिल्हा शेती उत्पादनात अग्रेसर आहे, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. द्राक्ष, कांदा, टमाटा आदींच्या प्रक्रिया उद्योगांसाठी लक्ष घातले गेले तर या निधीचा लाभ घेता येऊ शकेल. फूड पार्क व क्लस्टरसाठीही प्रयत्न करता येणे शक्य आहे. त्यातून ग्रामीण विकासाला व रोजगाराला चालना मिळू शकेल. वस्रोद्योगासाठीही ७१०० कोटींची मोठी तरतूद आहे. मालेगावमधील वस्रोद्योग भरभराटीला आणून अत्याधुनिक तंत्राचे ‘क्लस्टर’ तेथे साकारता येणारे आहे. त्यासंदर्भात यापूर्वीही घोषणा झाल्या आहेतच. आता निधीची तरतूद झाल्याने ‘क्लस्टर’करिता पाठपुरावा करता येईल. जिल्ह्याचा अर्धाअधिक भाग आदिवासीबहुल आहे. या भागातील शिक्षणाची व्यवस्था सद्यस्थितीत जेमतेमच आहे. आदिवासी आश्रम-शाळांमधील समस्यांनी विद्यार्थी हैराण आहेत. या भागात खासगी शाळाचालकही जाताना दिसत नाहीत, तेव्हा अर्थसंकल्पातील घोषणेप्रमाणे तेथे एकलव्य स्कूल आणता येतील. त्या माध्यमातून आदिवासी मुलांच्या शिक्षणाचा दर्जा उंचावता येऊ शकेल. स्मार्ट सिटी योजनेसाठी २.०४ लाख कोटी इतकी मोठी रक्कम घोषित केली गेली आहे. नाशिकचे ‘स्मार्ट’पण खुलवण्यासाठी या निधीतून काही मिळवता येईल. तसेच धार्मिक पर्यटनस्थळ असलेल्या शहरांसाठी ‘हेरिटेज सिटी’ योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गतही निधी मिळवून नाशिकचा चेहरा बदलता येऊ शकेल. पालकमंत्री गिरीश महाजन व महापौर रंजना भानसी यांनी त्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासनही दिले आहे. देशात ‘वायफाय हॉट स्पॉट’ साकारण्याचेही अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. मुंबई - पुण्यासोबतच्या सुवर्णत्रिकोणात मोडणाºया व वेगाने विकसित होत असलेल्या नाशिक शहरासाठीही असा ‘हॉट स्पॉट’ मिळवता येऊ शकेल. स्मार्ट सिटीमध्येही ते अंतर्भूत आहेच. दुसरे म्हणजे, रेल्वेशी संबंधित मागण्यांबाबत नाशिककरांची निराशा झाली असली तरी, केंद्राने ९०० विमानांची आॅर्डर दिल्याचे पाहता व विमान वाहतूक वाढविण्याची घोषणा पाहता नाशिकचे विमानतळ उपयोगात येण्याची अपेक्षाही करता येणारी आहे. तेव्हा या सर्व बाबतीत खासदार हेमंत गोडसे यांच्यासह चव्हाण व केंद्रात राज्यमंत्रिपद लाभलेल्या डॉ. भामरे यांच्याकडून जिल्हावासीयांच्या अपेक्षा वाढून गेल्या आहेत.