नाशिक महापालिकेच्या घंटागाडीचा गेल्या पाच वर्षांतील ठेका १७६ कोटी रुपयांचा होता. त्याची मुदत डिसेंबर महिन्यात संपुष्टात येत असतानाच नव्याने पाच वर्षांसाठी ३५४ कोटी रुपयांचा ठेका देण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव आहे. तो महासभेत विनाचर्चा मंजूर झाल्याने त्यावरून बराच वाद झाला. नंतर महासभेने तो मंजूर केला नसल्याचा खुलासा करण्यात आला आणि त्यानंतर पुन्हा महासभेच्या पटलावर मांडण्यात आला. गेल्या महिन्याच्या महासभेत या निविदेतील अटी, शर्ती आणि फुगविलेली आकडेवारी यावरून बरेच वादविवाद झाले होते, तसेच काही विशिष्ट ठेकेदारांना ठेका देण्यासाठीच जाणीवपूर्वक अटी, शर्ती घालण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या सर्व वादानंतरही महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी ३५४ कोटी रुपयांच्या खर्चालाच प्रशासकीय मान्यता दिली होती.
दरम्यान, महासभेत ठराव मंजूर होऊनदेखील तो प्रशासनाला अद्याप मिळालेला नाही, तर दुसरीकडे एका ठेकेदाराऐवजी दोन किंवा तीन ठेकेदार विभागनिहाय नियुक्त करण्यात येणार असल्याचे वृत्त आहे. दुसरीकडे महासभेत संभाव्य पेट्रोल-डिझेलचे दर किती वाढणार हे प्रशासनाला अगोदरच कसे काय कळले असा प्रश्न करण्यात आला होता. त्यावर आता सीएनजी घंटागाड्यांचादेखील पर्याय देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे ३५४ कोटी रुपयांच्या ठेक्याची किंमत कमी होईल असाही अंदाज बांधला जात आहे.