राज्य शासनाने महापालिका हद्दीतील शिक्षणाचे प्रमुखपद महापालिका आयुक्तांकडे, तर ग्रामीण भागातील शिक्षण विभागाचे प्रमुखपद जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आले आहे. शिक्षण हक्क कायदा झाल्यानंतर मुळातच महापालिकांचे प्राथमिक शिक्षणासाठी असलेले शिक्षण मंडळ बरखास्त झाले आहे. महापालिकेतदेखील आता शिक्षण मंडळाचे शिक्षण विभागात रूपांतर झाले असून, प्राथमिकबरोबरच महापालिकेच्या माध्यमिक शाळांचे कामकाज यापूर्वी उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे होते, ते आता शिक्षण विभागाकडे देण्यात आले आहे. मात्र, शहरातील खासगी व अनुदानित माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाचे कामकाज मात्र अजून शासनाच्या शिक्षण विभागाकडेच आहे. प्राथमिक विभाग महापालिकेकडे, तर माध्यमिक विभाग शासनाच्या शिक्षण विभागाकडे असल्याने दोन ठिकाणी कामकाजाचे विभाजन झाले आहे. त्यामुळे अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. कोरोना संसर्ग वाढल्याने शहरातील शाळा बंद करण्याच्या निर्णय महापालिकेने घेतला, त्याबाबत शिक्षण विभागाला कोणतीही माहिती नसल्याने त्यावरूनदेखील बराच कलगीतुरा रंगल्याचे चित्र आहे. राज्य शासनाने निर्णय दिल्याने मुळातच माध्यमिकचे काम महापालिकेकडे द्यावे, अशी मागणी आहे. तुकाराम मुंढे आयुक्त असताना त्यांनी यासंदर्भात चार स्मरणपत्रे देऊनदेखील माध्यमिक विभाग आपल्याकडील कामकाज महापालिकेकडे देण्यास तयार नसल्याने पुन्हा गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले असून, अधिकार क्षेत्रामुळे संस्थाचालकांचीदेखील अडचण होत आहे.
इन्फो...
शहरातील शिक्षणाचे प्रमुखपद महापालिका आयुक्तांकडे देण्यात आल्यानंतर आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी शहरातील शाळांसाठी माध्यान्ह भोजन याेजना राबवली होती. त्यानंतर ही योजना वादग्रस्त ठरल्यानंतर पुन्हा नव्याने निविदांची प्रक्रियाही त्यांनीच राबवली होती. त्यावेळीदेखील त्यांनी शहरातील शिक्षण हे आयुक्तांच्या अखत्यारीत देण्यात आल्याचे त्यांनी वेळोवेळी स्पष्ट केले होते. मात्र, त्यानंतरही माध्यमिक शाळांची अन्य कामे महापालिकेकडे सुपुर्द करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचे महापालिकेच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.