वन्यजीव कायद्यात नाही नुकसानभरपाईची तरतूद

साप मारल्यास शिक्षा, चावल्यास ठेंगा !

श्याम बागुल । लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : वन्यजिवाने चावा घेतल्यास अथवा त्याच्या हल्ल्यात जीव गेल्यास आर्थिक मदतीची तरतूद असलेल्या वन्यजीव संरक्षण अधिनियमात संरक्षित असलेल्या विषारी साप, नागाच्या दंशाने बळी गेलेल्यांना मात्र कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही. उलट साप बाळगल्यास वा जिवाच्या भीतीने त्याला मारल्यास कायद्यात कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आल्याची बाब नागरिकांच्या जिवावर उठली आहे. केंद्र सरकारने वन्यजिवांना संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने कायदा केला असून, त्यात जंगलातील जवळपास सर्वच हिंस्त्र प्राणी तसेच पक्ष्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. या कायद्याच्या आधारे वन्यजीव बाळगणे, त्यांचे संगोपन करणे अवैध ठरविण्याबरोबरच त्यांची हत्या करणे वा त्याला जखमी करणे कायद्याने गुन्हा ठरविला आहे. तसेच वन्यजीव म्हणून गणल्या जाणाऱ्या प्राण्यांकडून हल्ला झाल्यास वा व्यक्तीचा जीव गेल्यास संबंधितांना नुकसानभरपाई देण्याचीही तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. वन्यजीव संरक्षण कायद्यात सापांचाही समावेश करण्यात आला आहे. साप हा शेतकऱ्यांचा मित्र असल्याचे नेहमीच सांगितले जाते व त्यामुळे साप दिसल्यास त्याला मारू नये म्हणून जनजागृतीही केली जाते, परंतु हाच शेतकऱ्यांचा मित्र असलेला साप बाळगल्यास वा मारल्यास दोन वर्षे शिक्षेची कायद्यात तरतूद असून, याच कायद्याच्या आधारे वन खात्याकडून दरवर्षी नागपंचमीला नागाच्या पूजेच्या निमित्ताने घरोघरी पैसे गोळा करीत फिरणाऱ्या गारुड्यांवर कारवाई केली जाते. या कायद्यान्वये सापांच्या प्रजातींचे संरक्षण करण्यास बळ मिळाले असले तरी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियमान्वये संरक्षण मिळालेल्या सर्पांच्या दंशाने दरवर्षी शेकडो नागरिकांचा बळी जात आहे. विशेषत: पावसाळ्यात सर्पदंशाच्या घटनांमध्ये कमालीची वाढ होऊन त्यात अनेकांना जीव गमवावा लागतो. वन्यजीव कायद्यान्वये सर्प वगळता अन्य प्राण्यांच्या हल्ल्याने जखमी वा मृत झालेल्यांना आर्थिक नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद आहे; परंतु सापाने दंश केल्यामुळे जखमी वा मृत झालेल्यांना मात्र नुकसानभरपाईची तरतूद या कायद्यात नसल्याने त्यात जाणारे बळी निरर्थकच ठरविण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारचा कायदा असल्यामुळे त्यात बदल वा दुरूस्ती सुचविण्याचा अधिकार वन खात्याला नाही, परिणामी सर्पदंशाने बळी वनखाते अनभिज्ञवन्यजीव संरक्षण अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी वन खात्यावर असली तरी, सर्पदंशाने जखमी वा मृत झालेल्यांबाबतची कोणतीही माहिती या खात्याकडे नाही. नागरिकांच्या तक्रारीवरून वन खात्याने सर्प बाळगणाऱ्या दोघा-तिघांवर कारवाई केली आहे, परंतु सर्प मारून टाकण्याच्या किती घटना घडल्या याचीही नोंद नसल्याचे विभागीय वन अधिकारी व्ही. टी. घुले यांनी सांगितले. पावसाळ्यात सर्पदंशाच्या प्रमाणात वाढपावसाळ्यात दरवर्षी सर्पदंशाच्या घटनांमध्ये वाढ होते, विशेषत: शेतात गवत वाढल्यामुळे भक्ष्याच्या शोधात साप बाहेर पडतात व त्यातून शेतकरी, शेतमजुरांना दंशाचे प्रमाण वाढते. सर्पदंशाच्या घटना पाहता, ९५ टक्के साप बिनविषारी असतात; मात्र पाच टक्क्यांमध्ये नाग व घोणसचा समावेश आहे. त्यांच्या दंशानंतर तत्काळ औषधोपचार केल्यास व्यक्ती बचावण्याची शक्यता अधिक असते, परंतु बहुतांशी वेळेस दंश करणारा साप विषारी की बिनविषारी याचा उलगडा होत नसल्यामुळे उपचाराला विलंब होतो. विषारी नाग चावल्यास चक्कर येणे, बोलण्यास त्रास होणे, श्वास मंदावण्याची लक्षणे आहेत तर घोणस ज्या ठिकाणी दंश करते तेथे तत्काळ सूज येऊन रक्तप्रवाहातून विष मेंदूपर्यंत पोहोचून रुग्ण दगावण्याची शक्यता असते.- डॉ. सुरेश जगदाळे, जिल्हा शल्य चिकित्सक सापाला वन्यप्राण्यांच्यायादीतून वगळासापाचा वन्यजीव सुरक्षा कायद्यात समाविष्ट करण्यात आल्यामुळे साप मारल्यास वा पकडल्यास शेतकरी व शेतमजुरांना दोन वर्षे शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यात अडकविण्यात येते, परंतु साप चावून मनुष्य मेल्यास त्याला इतर वन्यप्राण्यांप्रमाणे आर्थिक मदतीचे अनुदान देय नाही. दरवर्षी शेकडो शेतकरी, शेतमजूर व पशुधन राज्यात साप चावून मरतात. म्हणून सर्पदंश होऊन मनुष्य मेल्यास त्यालाही इतर वन्यप्राण्यांप्रमाणे आर्थिक अनुदान देण्यात यावे किंवा साप हा प्राणी वन्यप्राण्यांच्या यादीतून वगळण्यात यावा. - वामनराव चटप, माजी आमदार, शेतकरी संघटना