नाशिक : शहरात स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) कायम ठेवावा की पुन्हा जकात लागू करावी यासाठी महापौर दालनात झालेल्या व्यापारी-उद्योजकांच्या बैठकीत ‘ना जकात, ना एलबीटी, हवा व्हॅट सरचार्ज (मूल्यवर्धित कर)’ असा एकमुखी प्रस्ताव व्यापारी व उद्योजकांकडून मांडण्यात आल्याने महापालिकेच्या जकात पुन्हा लादण्याच्या मनसुब्यावर पाणी फिरण्याची शक्यता आहे. ‘एलबीटी’ वसूल करण्याच्या पद्धतीत बदल करून वसुली विक्रीकर विभागाच्या यंत्रणेमार्फत करावी किंवा जकात किंवा अन्य पर्याय निवडायचा हे महापौरांनी व्यापारी, उद्योजकांशी चर्चा करून ठरवावे असे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्यातील महापौरांसमवेत झालेल्या बैठकीत स्पष्ट केले होते. त्यानुसार आज सर्वपक्षीय नेत्यांसह महापौर दालनात आयोजित केलेल्या बैठकीत व्यापारी, उद्योजकांची मते जाणून घेण्यात आली असता, सर्वांनी जकात तर नकोच पण एलबीटीलाही विरोध दर्शवित व्हॅट सरचार्ज लावावा, असा प्रस्ताव मांडला. यावर महापौर अ‍ॅड. यतिन वाघ यांनी ‘एलबीटीमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात १५ ते २० टक्के घट झाली असून, जे उद्दिष्ट अपेक्षित होते ते पूर्ण होऊ शकले नसल्याचे सांगत, २०११-१२ मध्ये जकात खासगीकरणाच्या माध्यमातून ४७५ कोटींची वसुली करण्यात आली होती.