नवीन विषय समित्या कागदावरच

नाशिक : महापालिकेत विधी, वैद्यकीय व आरोग्य आणि शहर सुधार या तीन समित्या गठित करून महिना उलटला तरी अद्याप समितीच्या सभापती-उपसभापतींची निवड झालेली नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : महापालिकेत सत्ताधारी भाजपाने विधी, वैद्यकीय व आरोग्य आणि शहर सुधार या तीन समित्या गठित करून महिना उलटला तरी अद्याप समितीच्या सभापती-उपसभापतींची निवड झालेली नाही. त्यामुळे कामकाजालाही मुहूर्त लागू शकलेला नाही. दरम्यान, कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीने सदर समित्यांच्या कायदेशीर वैधतेबद्दल आव्हान दिल्याने नगरसचिव विभागाने कायदेशीर सल्ला मागितला असून, त्यानंतरच आयुक्तांकडून निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली आहे. तोपर्यंत समित्यांची रचना केवळ कागदावरच आहे. महापौरांनी दि. २६ मे रोजी झालेल्या महासभेत विधी, वैद्यकीय व आरोग्य आणि शहर सुधार या तीन विषय समित्या गठित करत समित्यांवर प्रत्येकी नऊ सदस्यांची नियुक्ती घोषित केली होती. त्याचवेळी कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीने समित्यांच्या कायदेशीर वैधतेबद्दल शंका उपस्थित करत समित्यांवर सदस्य देण्यास नकार दर्शविला होता. त्यामुळे मनसेची लॉटरी लागून तौलनिक संख्याबळानुसार महापौरांनी त्यांच्या तीन सदस्यांची नियुक्ती केली होती. महापौरांनी वैद्यकीय व आरोग्य समितीवर भाजपाचे सतीश कुलकर्णी, अंबादास पगारे, रुपाली निकुळे, शांता हिरे, छाया देवांग, शिवसेनेचे किरण गामणे, हर्षदा गायकर, रंजना बोराडे, मनसेचे योगेश शेवरे, शहर सुधार समितीवर भाजपाचे स्वाती भामरे, पंडित आवारे, रुची कुंभारकर, भगवान दोंदे, सुदाम नागरे, शिवसेनेचे सत्यभामा गाडेकर, चंद्रकांत खाडे, सुवर्णा मटाले, मनसेच्या सुरेखा भोसले, विधी समितीवर भाजपाचे शीतल माळोदे, प्रा. शरद मोरे, हिमगौरी अहेर, राकेश दोंदे, नीलेश ठाकरे, शिवसेनेचे पूनम मोगरे, नयन गांगुर्डे, संतोष गायकवाड आणि मनसेचे सलीम शेख यांची नियुक्ती जाहीर केली होती. सदर विषय समित्या गठित होऊन आता महिन्याचा कालावधी लोटला आहे. अद्याप समित्यांवर सभापती-उपसभापतिपदासाठी निवड होऊ शकलेली नाही. कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीने या समित्याच बेकायदेशीर असल्याचे सांगत त्यांच्या वैधतेबद्दल शंका उपस्थित केल्याने नगरसचिव विभागाने त्याबाबत वकिलांकडून कायदेशीर सल्ला मागितला आहे. मागील महासभेच्या कामकाजाचे इतिवृत्त प्राप्त झाल्यानंतर ते वकिलांकडे दिले जाणार असून, त्यानंतरच समित्यांच्या वैधतेबद्दलचा कायदेशीर सल्ला प्राप्त होणार आहे. तोपर्यंत समित्यांची रचना ही कागदावरच राहणार आहे.