नाशिक : गेल्या वर्षापासून १ एप्रिल रोजी जमिनींचे मूल्यांकन दर ठरविणाऱ्या मुद्रांक शुल्क विभागाने सन २०१८-१९ या वर्षासाठी जमिनीच्या रेडीरेकनर (बाजारमूल्य)मध्ये कोणत्याही प्रकारची वाढ वा घट न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अलीकडच्या काळातील ही पहिलीच घटना असून, यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळणार असला तरी, जमिनींच्या मालकांची नाराजी शासनाला ओढवून घ्यावी लागणार आहे. शासनाच्या मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकारी तथा नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक विभागाकडून जमिनींचे मूल्य ठरविण्यात येते. यापूर्वी दरवर्षी १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर या वर्षभराच्या कालावधीसाठी जमिनींचे दर लागू असत. दरवर्षी केल्या जाणाºया या मूल्यांकनात साधारणत: १० ते २० टक्के वाढ केली जात असल्यामुळे त्याचा परिणाम जमिनींच्या दरवाढीवर होऊन बांधकाम क्षेत्रावर होत होता. या मूल्यांकनात प्रत्येक गट व सर्व्हे नंबरनिहाय केले जात असल्याने तसेच हरित, पिवळ्या झोनमध्येही वेगवेगळे दर निश्चित केले जात असल्याने त्यावरून जमिनीचे मूल्य काढले जात होते. गेल्या वर्षापासून शासनाने आर्थिक वर्षनिहाय रेडीरेकनर दराची आकारणी करण्याचा निर्णय घेऊन गेल्या वर्षी १ एप्रिल रोजी नाशिक जिल्ह्यातील जमिनीच्या रेडीरेकनरमध्ये सरासरी १५ ते २० टक्क्यांनी वाढ केली होती. या दरवाढीस बांधकाम व्यावसायिकांनी नाराजी दर्शविली होती. देशपातळीवर नोटाबंदीमुळे बांधकाम क्षेत्राला उतरती कळा लागली. नाशिक शहरासह जिल्ह्यातील बांधकाम क्षेत्र मंदीच्या तडाख्यात सापडले असून, हजारो सदनिका विक्रीविना दोन वर्षांपासून पडून आहेत तर कोट्यवधी रुपये किमतीच्या जमिनींवर नवीन प्रकल्प उभारणे अशक्य झाले आहे. अशा परिस्थितीत सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी पुन्हा जमिनीचे मूल्यांकन वाढविण्यास मोठा विरोध केला जात होता.
ना वाढ ना घट जमिनीचे रेडीरेकनर दर कायम
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 1, 2018 02:17 IST