मनुष्यनिर्मित अडथळे दूर करण्याची गरज

मनुष्यनिर्मित अडथळे दूर करण्याची गरज

किरण अग्रवाल गंगामाई केवळ माहेरवाशिणीसारखी चार भिंतीत नाचूनच गेली नसून, निसर्गाचा गळा घोटण्याचे पाप किती महागात पडू शकते; याचा पुन्हा एकदा धडा शिकवून गेली आहे. आता नुकसानीचे पंचनामे होतील, तात्कालिक उपायही होतील. पण त्याखेरीज नदीपात्रात अनधिकृतपणे इमले उभारून नदीचा मार्ग अवरुद्ध करण्याचे व नैसर्गिक स्रोत बुजविण्याचे प्रकार बंद करण्याची जी गरज यानिमित्ताने दुग्गोचर होऊन गेली आहे, त्याकडे गांभीर्याने बघितले जावयास हवे.एखादी घटना घडून गेल्यानंतर ती न घडण्यासाठी काय काय करता आले असते याच्या वांझोट्या चर्चा घडून येतात. ते स्वाभाविकही असते. विशेषत: नैसर्गिक आपत्ती आणि त्यातून घडून येणाऱ्या नुकसानीबाबत खुद्द निसर्गानेच वेळोवेळी सुचक इशारे दिलेले असताना किंवा त्यासंबंधीचे अनुमान वा अंदाज बांधता येण्यासारखे असतानाही त्याकडे गांभीर्याने बघितले जात नाही, तेव्हा घटनोत्तर चर्चा ऐकण्याशिवाय पर्यायही उरत नाही. इकडे नाशकातील पावसाच्या तडाख्यामुळे गोदावरीला पूर येऊन नदीकाठी दैना झाल्याची घटना असो की, तिकडे महाडमध्ये ‘सावित्री’वरील ब्रिटिशकालीन पूल कोसळून झालेल्या जीवितहानीची दुर्घटना; यांच्या बाबतीतही तसेच होत असले तरी, या घटना पुन्हा एकदा प्रशासनालाच नव्हे तर सामान्य माणसालाही बरेच काही सांगून, शिकवून गेल्याचेच म्हणायला हवे. आठ वर्षांपूर्वी म्हणजे सन २००८ मध्ये झालेल्या तुफानी पावसामुळे गंगापूर धरणाचे दरवाजे एकाचवेळी उघडून मोठ्या प्रमाणात गोदावरी नदीत पाणी सोडावे लागले होते. या अचानक आलेल्या पाण्यामुळे गोदाकाठी हाहाकार उडाला होता. अगदी आजच्या चित्राशी त्यावेळच्या परिस्थितीशी पुरेपूर तुलना करता यावी, असेच सारे वातावरण होते. त्याहीवेळ अनेकांचे होत्याचे नव्हते झाले होते. संसार उघड्यावर पडले होते. पूर येऊन गेल्यावर व त्यामुळे नुकसान घडून गेल्यानंतर बरेच दिवस त्यासंबंधीच्या कारणमीमांसेवर चर्चा झडत राहिल्या. वृत्तपत्रांत रकानेच्या रकाने भरून लिहिले गेले. त्याचा परिणाम म्हणून जिल्हा प्रशासन असो की महापालिकेची यंत्रणा, काही प्रमाणात हलली खरी; पण आपल्याकडे म्हणतात ना, वेळ निघून वा टळून गेल्यावर सुस्कारा सोडून मोकळे होण्याची कार्यपद्धती असल्याने हळूहळू त्यासंबंधीच्या दक्षतेबाबत दुर्लक्षच घडून आले. पूरनियंत्रण रेषेबाबत बराच काथ्याकूट होऊन तिचे ‘मार्किंग’ गोदाकाठी करण्यात आले. त्या लाल-निळ्या निशाण्यांबाबत प्रशासनातील दप्तराच्या पातळीवर काहीशी खबरदारी घेतली जात असली तरी प्रत्यक्ष काम उभे राहताना जे घडून येते ते आपत्तीला निमंत्रण देणारेच ठरते. शिवाय, पूररेषेच्या आखणीपूर्वी महापालिकेच्याच मान्यतेने जी कामे झाली आहेत किंवा थेट नदीपात्रातच जे वसतीला आहेत ते कायद्याच्या भाषेत ‘परवानगीधारक’ असले तरी, अशा आपत्तीपासून त्यांचाही बचाव होऊ शकत नाही. अशांचे नुकसान मग वैयक्तिक स्वरूपाच्या संज्ञेत बसविले जाते; पण अखेर नुकसान ते नुकसानच असते. कुणाचेही उद्ध्वस्त होणे हे संवेदनशील मनाला झिणझिण्या आणणारेच ठरते. पण, यात स्वत:चा दोष असणारेही तो न स्वीकारता जेव्हा केवळ व्यवस्थेच्या माथी खापर फोडू पाहतात तेव्हा त्या उद्ध्वस्ततेमागील गांभीर्य वा संवेदनशीलताच हरवून जायला होते. आजही उघड्यावर आलेल्या अनेकांच्या बाबतीत तसे होताना दिसत आहे, हे दुर्दैवी म्हणता यावे. महत्त्वाचे म्हणजे, निसर्गनिर्मित आपत्ती ही आपल्या हातातील बाब नसली वा तिच्याबद्दल फारसा कुणाला दोषही देता येणारा नसला तरी, त्यासाठीच्या मनुष्यनिर्मित निमंत्रणांकडे निश्चितच लक्ष देण्याची वेळ आली आहे, हे तरी यानिमित्ताने लक्षात घेतले जावयास हवे. पाण्याचा निचरा होऊ शकतील अशी शहरातील अनेक ठिकाणे बुजवली गेली आहेत. खुल्या जागा, तलाव, नाले बंदिस्त करून त्यांच्यावर मोठमोठ्या इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. बांधकामातील अनुपयोगी मटेरियल म्हणून ज्याकडे पाहिले जाते ते ‘डेबरेज’ टाकून नदीचे पात्र उथळ तर केले गेले आहेच; शिवाय पात्रांची रुंदीही आवळली गेली आहे. एकट्या गोदावरीच्याच बाबतीत हा प्रश्न नाही तर शहरातूनच जाणाऱ्या नासर्डी, वाघाडी आदि नदीनाल्यांच्या काठावरही हीच स्थिती आहे. नद्यांचे नाले आणि नाल्यांच्या गटारी करून ठेवल्या गेल्या आहेत. महापालिकेतील सत्ता ज्यांच्याकडे आहे त्या राज ठाकरे यांनीही याच बाबींकडे लक्ष वेधले, पण आयुक्तांना सूचना दिल्याचे सांगून त्यांनी या संदर्भातल्या दोषापासून आपल्या सत्ताधाऱ्यांची सोईस्करपणे सोडवणूकच करून घेतली. अर्थात, येथे विषय त्या राजकारणाचा नाहीच. ‘मनसे’च्या सत्ताधाऱ्यांनीच काय, त्यापूर्वीच्याही सर्वच सत्ताधाऱ्यांनी तेच केले. कुणा एकाला त्यासाठी दोष देता येऊ नये. विषय आहे तो नैसर्गिक स्रोतांच्या बुजवणुकीचा. ज्याकडे कायम दुर्लक्षच होत आले आहे. विकास सर्वांनाच हवा आहे, मात्र निसर्गाचा गळा घोटून तो साधला जाणार असेल, तर त्यातून नुकसानच वाट्यास येते; हेच यानिमित्ताने पुन्हा समोर येऊन गेले आहे. निसर्गाच्या आपत्तीला मनुष्याचे निमंत्रण लाभते ते याच संदर्भाने. येथे आणखीही काही मुद्द्यांची चर्चा करता येणारी आहे, त्यातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, मागे कोट्यवधींचा खर्च करून जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेच्या माध्यमातून पावसाळी गटारी योजना शहरात राबविण्यात आली. त्याबद्दल त्याहीवेळी तक्रार होत्या; पण त्याकडे फारसे लक्षच दिले गेले नाही. आता धो धो पाऊस झाल्यानंतर जागोजागी रस्त्यांवर जे पाणी साचून राहिले व नागरिकांच्या घरात पाणी शिरण्यासारखे प्रकार घडले तेव्हा त्यातील तक्रारींची यथार्थता लक्षात येऊन गेली. नासर्डी, वाघाडीच्या किनारी संरक्षक भिंती उभारण्याच्या बाबतीतही पुरेशी काळजी घेतली गेलेली नाही. गोदाकाठच्या गोदा पार्कची, लक्ष्मीनारायण घाट किंवा तपोवनातल्या रामसृष्टीची जशी वाताहत झाली तशीच या नदी-नाल्याकाठच्या वसाहतींचीही झाली. साधे पावसाळी नाले, गटारींची साफसफाई न केली गेल्यामुळेही अनेक ठिकाणी पाणी तुंबले. या व अशा अनेक बाबी आहेत, ज्यातून हेच स्पष्ट व्हावे की, आपत्तीला मनुष्यानेही हातभार लावले आहेत.महाडमधील ‘सावित्री’ नदीवरचा पूल कोसळून जीवितहानी घडून आल्यानंतर आता आपल्याकडील ब्रिटिशकालीन पुलांच्या ‘आॅडिट’चीही चर्चा सुरू झाली आहे. नाशकातील अहिल्यादेवी होळकर म्हणजे जुन्या व्हिक्टोरिया पुलाला सुमारे सव्वाशे वर्षे होत आली आहेत. मध्यंतरी त्याची डागडुजी करून व एक समांतर पूल उभारून जुन्या पुलाला आधार दिला गेला आहे खरा; पण या पुलावर झाडे-झुडपी उगवून तो कमकुवत होत असल्याचे कुणाच्याही नजरेत भरणारे आहे. नाशिक-पुणे महामार्गावर दारणा नदीवरील पूलही ब्रिटिशकालीन असून, तेथेही यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. जिल्ह्यात ठिकठिकाणी असलेल्या जुन्या पुलांच्या ‘स्थिती’कडेही यानिमित्ताने लक्ष वेधले गेले हे बरेच झाले म्हणायचे. परंतु त्यासाठी महाडमध्ये किती जणांना जीव गमवावा लागला याचा विचार केल्यास यंत्रणांची बेफिकिरी डोळ्यात भरून जाते. गोदावरीला जेव्हा जेव्हा उत्पातकारी पूर येतो तेव्हा सायखेडा, चांदोरी, चाटोरी गावातील परिस्थिती बिकट होऊन जाते. प्रत्येकवेळी असे होणे व नुकसानीला सामोरे जाणे ठरलेलेच आहे. अशा स्थितीत गांभीर्यपूर्वक विचार करून काही बाबी करता आल्यास नुकसानीचे प्रमाण निश्चितच कमी करता येऊ शकेल. पण त्यासाठी प्रासंगिक स्वरूपाची हळहळ सोडून कायमस्वरूपी उपाययोजनांबाबत निर्णय घेतले जावयास हवेत. दु:ख याचे आहे की, आपल्याकडे तेच होत नाही. आताही या पुरामुळे झालेल्या नुकसानीबद्दल आणखी काही दिवस उसासे भरले जातील. हळूहळू जनजीवन पूर्वपदावर आले की त्यातील धग लयास जाईल. मग नागरिकांनाही काही वाटणार नाही व यंत्रणाही आपापल्या कामाला लागतील. ही स्थिती बदलून, ओढावलेल्या आपत्तीतून आपण काही शिकणार आहोत की नाही, हाच यातील प्रश्न आहे.