शेतकऱ्यांच्या शोषणमुक्तीची गरज

देसरडा : शेतकरी आंदोलनाविषयी भूमिका

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : : शेतकरी आत्महत्येची वाढती आकडेवारी पाहता सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसह बाजारमुक्ती व शोषणमुक्तीचे धोरण स्वीकारण्याची गरज असून, विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेले कृषी क्षेत्रातील कंपनीकरण थांबविणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन ज्येष्ठ कृषी अर्थतज्ज्ञ प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी पत्रकार परिषदेत केले.राज्य सुकाणू समितीच्या बैठकीसाठी नाशिक येथे आले असता प्रा. देसरडा यांनी शासकीय विश्रामगृहात पत्रकार परिषद घेऊन शेती आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर भाष्य करताना शेतकरी आंदोलनाविषयी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. गेल्या काही वर्षांत शेतीचे औद्योगिकीकरण व रासायनिकीकरण झाल्याने शेती क्षेत्र संकटात सापडले आहे. नाशिकचा विचार केला तर येथे बहुपीक पद्धतीचा अवलंब केल्याने येथील गुंता अधिक आहे. यासाठी शेती संसाधनाचे उद्ध्वस्तीकरण, वातावरणातील बदल, बदलती बाजारातील समीकरणे, सरकार व बाजार एकत्रित होत शेतकऱ्यांची चाललेली लूट, अन्नसाखळी विखंडित झाली या कारणांसह सध्या वेगवेगळ्या योजनांच्या नावाखाली सरकारकडून सुरू असलेली शेतकऱ्यांची ससेहोलपट थांबविणे गरजेचे असल्याचे देसरडा यांनी सांगितले. या कारणांमुळे शेतकरी कर्जाच्या खाईत लोटला जात असल्याने पर्यायाने आत्महत्येकडे ढकलला जात आहे. या परिस्थितीस आजी-माजी सरकारची काही धोरणे कारणीभूत असल्याचा ठपकाही त्यांनी ठेवला. शेतकऱ्यांना कर्जबाजारीपणा आणि आत्महत्येच्या विळख्यातून बाहेर पडण्यासाठी कर्जमुक्ती व बाजारमुक्ती सोबतच शेतकऱ्यांची शोषणमुक्तीही गरजेची आहे. शेती क्षेत्रासंबंधी सरकारच्या आणि बाजाराच्या काही मर्यादा आहेत. त्यामुळे अडचणीची सरकारी धोरणे, बाजारप्रक्रियेतील समस्या व या दोहोंमधील साखळीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे शोषण थांबविण्यासाठी शेतकरी स्वायत्त होणे गरजेचे आहे. जागतिक हवामान बदलाच्या संकटाने त्रस्त शेतकऱ्यांना कर्जाच्या, नफेखोरीच्या बाजाराच्या व सरकार आणि बाजारातील यंत्रणांकडून होणाऱ्या शोषणाच्या जोखडातून मुक्त करण्याची गरजही प्रा. देसरडा यांनी व्यक्त केली.