यावेळी जलतज्ज्ञ राजेंद्र जाधव यांनी सांगितले की, नर्मदा-तापी खोऱ्यात महाराष्ट्रावर गुजरातने अन्याय करून कमी पाणी दिले आहे. तापीच्या पाण्याचा उपयोग महाराष्ट्राला करावयाचा झाल्यास ते पाणी उकाई धरणातून लिफ्ट करून गिरणा-पांझरा-बोरी-बुराई या नद्यांमध्ये टाकावे लागेल. सबब उकाई धरणातून ५० टीएमसी पाणी लिफ्ट करण्याची मागणी केंद्र सरकार व गुजरात सरकारकडे केली पाहिजे.
महाराष्ट्राची भौगोलिक परिस्थिती पाहता एकूण पावसाच्या ५० टक्के पाऊस कोकणात पडतो व सर्व पाणी गुजरातकडे व समुद्राला वाहून जाते. त्यामुळे कोकणातील दमणगंगा-नार-पार-उल्हास-वैतरणा इत्यादी नदी खोऱ्यांचे पाणी उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाड्यात वळविणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राची आजची सिंचन क्षमता फक्त २३ टक्के असून, देशात शेवटून दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रातील दीडशे तालुके हे कायमस्वरूपी दुष्काळी आहेत. देशात सगळ्यात जास्त धरणे बांधूनसुद्धा आपण महाराष्ट्राचा दुष्काळ दूर करू शकलेलो नाही. याउलट गुजरातने केंद्र सरकारच्या आर्थिक मदतीने २८० टीएमसीचे उकाई धरण व ३३५ टीएमसीचे सरदार धरण बांधून पूर्ण केले. त्यामुळे गुजरातची सिंचन क्षमता ५५% झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी गुजरातला जलकराराद्वारे देण्यात येऊ नये, यासाठी प्रयत्न केल्यानेच मागच्या सरकारला गुजरात बरोबर करार करण्यापासून आपण रोखू शकलो; मात्र आता दमणगंगा-नार-पारचे पाणी उत्तर महाराष्ट्रात व मराठवाड्यात पोहोचवण्यासाठी जबरदस्त राजकीय इच्छाशक्ती दाखवण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले. याप्रसंगी अध्यक्ष विकास पाटील यांनी प्रस्तावित केले. एन.एम.भामरे यांनी सूत्रसंचालन केले. कार्याध्यक्ष बापूसाहेब घाटकर यांनी कॅबिनेट दर्जाची जलतज्ज्ञांची तांत्रिक समिती तयार करावी, अशी सूचना केली.