नाशिक : खडी, माती, वाळू यांसारख्या बांधकाम साहित्यावर शासनाला स्वामित्वधन (रॉयल्टी) कायद्यानुसार भरावे लागते. मात्र सदर प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची असून, त्यामध्ये सुसूत्रता आणणे ही काळाची गरज असल्याचे बिल्डर्स असोसिएशन आॅफ इंडियाचे पश्चिम विभागाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी सांगितले.येत्या शुक्रवारी (दि.२५) शहरात होणाऱ्या संघटनेच्या दोनदिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत पाटील बोलत होते. प्रतिचौरस फूट बांधकामानुसार शासनाने स्वामित्वधनाचे दर निश्चित करावे, तसेच एक खिडकी योजनेची अंमलबजावणी करत बिल्डर्स व्यवसायाची होणारी गळचेपी थांबवावी व या व्यवसायाला मोकळा श्वास घेऊ द्यावा, असे पाटील यावेळी म्हणाले. सदर बैठक नाशिकमध्ये होत आहे. यानिमित्ताने हॉटेल एक्स्प्रेस इनमध्ये शुक्रवारी ‘बांधकाम क्षेत्र या विषयावर चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले.
स्वामित्वधन प्रक्रियेत सुसूत्रता गरजेची
By admin | Updated: July 25, 2014 00:37 IST