राष्ट्रीय लोकअदालतीत १२ हजार ५१४ दावे निकाली

नाशिक : जिल्हा व सत्र न्यायालयासह सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये शनिवारी (दि़ ८) झालेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीत १२ हजार ५१४ दावे निकाली निघाले असून, यामध्ये दावा दाखलपूर्व १० हजार ५९७ प्रकरणे, तर न्यायालयातील प्रलंबित एक हजार ९१७ प्रकरणांचा समावेश आहे़ विशेष म्हणजे या राष्ट्रीय लोकअदालतीत प्रलंबित व दावा दाखलपूर्व प्रकरणांमध्ये १६ कोटी ९७ लाख ३५ हजार ७८७ रुपयांची तडजोड रकमेची वसुली झाली आहे़

ठळक मुद्देजिल्हा न्यायालय : १६ कोटी ९७ लाख रुपयांची तडजोड वसुली

नाशिक : जिल्हा व सत्र न्यायालयासह सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये शनिवारी (दि़ ८) झालेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीत १२ हजार ५१४ दावे निकाली निघाले असून, यामध्ये दावा दाखलपूर्व १० हजार ५९७ प्रकरणे, तर न्यायालयातील प्रलंबित एक हजार ९१७ प्रकरणांचा समावेश आहे़ विशेष म्हणजे या राष्ट्रीय लोकअदालतीत प्रलंबित व दावा दाखलपूर्व प्रकरणांमध्ये १६ कोटी ९७ लाख ३५ हजार ७८७ रुपयांची तडजोड रकमेची वसुली झाली आहे़प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे यांनी राष्ट्रीय लोकअदालतीत सहभागी होऊन पक्षकारांना आपसातील वाद मिटविण्याचे आवाहन केले होते़ शनिवारी झालेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीत न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांपैकी सहा हजार ६७० प्रकरणे, तर दावा दाखलपूर्व ८९ हजार ४५८ प्रकरणे ठेवण्यात आली होती़ दावा दाखल प्रकरणांमध्ये सात कोटी २२ लाख ८९ हजार ४०६ रुपये, मोटार अपघात प्रकरणांमध्ये दोन कोटी ७३ लाख ८१ हजार ५१९ रुपये, एनआय अ‍ॅक्टमध्ये चार कोटी ३० लाख ७६ हजार ६ असे एकूण ९ कोटी ७४ लाख ४६ हजार ३८१ रुपयांची नुकसानभरपाई व दंडापोटी वसुली करण्यात आली आहे़ प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश शिंदे, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाचे सचिव सुधीर बुक्के, जिल्ह्णातील सर्व न्यायाधीश, न्यायालयीन कर्मचारी यांचे परिश्रम तसेच वकील व पक्षकारांनी केलेल्या सहकार्यामुळे राष्ट्रीय लोकअदालतीत दावे निकाली काढण्यात यश मिळाले़न्यायासाठी वर्षानुवर्षे तिष्ठत बसलेल्यांसाठी राष्ट्रीय लोकअदालत ही सुवर्णसंधी असून, पक्षकारांनी याचा लाभ घेतला आहे़ यापुढील लोकअदालतींनाही पक्षकारांना चांगला प्रतिसाद दिल्यास न्यायालयावरील ताण कमी होईलच, शिवाय न्यायही झटपट मिळेल़ न्यायाधीश, वकील, पक्षकार, न्यायालयीन कर्मचारी यांच्या सहकार्यामुळेच दावे निकाली काढण्यात यश मिळाले आहे़- सूर्यकांत शिंदे, प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश