नाशिक : साहेब, ‘मी चोरीच्या गुन्ह्यात गत दीड वर्षांपासून कारागृहात आहे, मात्र न्यायालयात केसच चालत नाही अन जामीनही मिळालेला नाही’, ‘भारतीय हत्यार कायद्यान्वये गुन्हा दाखल आहे, माझ्यासोबत असलेल्या दोघांबरोबर जामीन मिळालाय पण मी आंध्र प्रदेशचा असल्याने माझ्याकडे जामीनदार नाही’, ‘लॅपटॉप चोरीचा गुन्हा आहे, पोलिसांनी लॅपटॉपही जप्त केला पण मला जामीन मिळालेला नाही’ यासह विविध प्रश्न कारागृहातील अंडरट्रायल न्यायबंदींनी मांडले अन् त्यांना तत्काळ वकील व मोफत विधी सेवाही उपलब्ध करून देण्यात आली़ निमित्त होते जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणतर्फे आयोजित ‘प्ली बार्गेनिंग’ कार्यशाळेचे़
कायद्याचे अज्ञान, गरिबी यामुळे अनेक न्यायबंदी खटल्याविना अनेक वर्षांपासून जिल्हा मध्यवर्ती कारागृहात खितपत पडतात़ या न्यायबंदींना आपल्या अधिकारांची तसेच मोफत विधी सेवेची माहिती मिळावी यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव एस़ एम़ बुक्के यांनी शुक्रवारी (दि़ १८) कारागृहात प्ली बार्गेनिंग कार्यशाळेचे आयोजन केले होते़ या कार्यशाळेत बुक्के यांनी अंडरट्रायल न्यायबंदींशी संवाद साधून मोफत विधी सेवा उपलब्ध करून दिली़ तुरुंगातील न्यायबंद्यांना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत दिल्या जाणाºया सेवांची माहिती व्हावी यासाठी माहिती फलकाचे अनावरण करण्यात आले़न्यायबंद्यांना मार्गदर्शन करताना बुक्के यांनी सांगितले की, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणकडून सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयाने कारागृहात पाठविलेल्या व ज्यांचे खटले अद्याप सुरू झाले नाही अशांसाठी ‘प्ली बार्गेनिंग’ सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते़ यामध्ये न्यायबंद्यांना मोफत विधी सल्ला दिला जातो. यासाठी अर्ज केल्यास न्यायाधीश अर्जदाराशी इनकॅमेरा चर्चा करतात. यामध्ये गुन्हा कबूल करून आपण किती शिक्षा भोगली व किती अपेक्षित आहे हे तेथे सांगू शकतो. यामध्ये पोलीस ठाण्यात तक्रार करणाºयाने जर संबंधित बंदीस झालेली शिक्षा पुरेशी असल्याचे सांगितले. तर तडजोडीअंती अशा प्रकरणांचा न्यायालय निपटारा करून बंदींची मुक्तता करू शकते.सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असलेले गुन्हे, महिला तसेच मुलांविरुद्ध गुन्हा प्ली बार्गेनिंगसाठी ठेवता येत नाही़ त्यामुळे प्ली बार्गेनिंगमध्ये बसणाºया बंद्यांनी कारागृहात खितपत पडण्यापेक्षा याचा लाभ घेणे गरजेचे आहे़ तसेच जे न्यायबंदी प्ली बार्गेनिंगमध्ये बसत नाहीत व ज्यांची वकील देण्याची आर्थिक कुवत नाही त्यांच्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणकडून मोफत विधी सल्ला तसेच वकीलही दिला जातो; मात्र या सेवेबाबत माहिती नसल्याने न्यायबंद्यांना लाभ घेता येत नाही़ त्यामुळे कारागृहातील न्यायबंदींसाठी वेळावेळी कार्यशाळा घेऊन त्यांच्यामध्ये कायद्याबाबत जागृती करण्यात येणार असल्याचे बुक्के यांनी यावेळी सांगितले़यावेळी न्यायबंदींच्या अडचणी समजावून घेत त्यांच्याकडून तत्काळ अर्ज घेऊन कार्यवाहीचे आश्वासन देण्यात आले़ या कार्यशाळेस तुरुंग अधीक्षक राजकुमार साळी, तुरुंग अधिकारी शामराव गिते, अशोक कारकर, आशा सोनवणे, अॅड. सरिता पाटील, प्रणिता शिरसाठ तसेच विधी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी उपस्थित होते.