नाशिक : दीड वर्षापूर्वी करण्यात आलेल्या देशपातळीवरील नोटाबंदीची झळ अद्यापही कायम असून, त्याचा सर्वाधिक फटका जिल्हा बॅँकांना बसला आहे. पंतप्रधानांनी नोटाबंदीची घोषणा केल्याच्या दिवशी बॅँकांमध्ये जमा झालेल्या नोटा बदलून देण्यास रिझर्व्ह बॅँकेने नकार दिल्याने नाशिक जिल्हा बॅँकेला २१ कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता मावळली आहे तर दुसरीकडे नोटाबंदीच्या काळात जमा झालेल्या ३४१ कोटी रुपयांचे दहा महिन्यांचे सुमारे ३५ कोटी रुपये व्याज देण्यासही रिझर्व्ह बॅँकेने टाळाटाळ चालविल्याने जिल्हा बॅँकेवरील आर्थिक संकट अधिक गडद झाले आहे.दोन दिवसांपूर्वीच जिल्हा बॅँकेला रिझर्व्ह बॅँकेने पत्र पाठवून आपली जबाबदारी झटकून टाकली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर रोजी रात्री ८ वाजता चलनातून हजार व पाचशे रुपयांच्या नोटा बाद करण्याची घोषणा केली होती. ज्यांच्याकडे हजार व पाचशेच्या नोटा आहेत, त्यांना त्या बदलून देण्यासाठी डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्याकडील हजार व पाचशेच्या नोटा मुदतीत अधिकाधिक चलनात आणून त्या बदलण्यासाठी विविध क्लृप्त्या लढविल्या होत्या. त्याचाच एक भाग म्हणून जिल्हा बॅँकेच्या कर्जदारांनीही हजार व पाचशेच्या नोटा बॅँकेत जमा करून आपल्यावरील कर्जफेड केली होती. रिझर्व्ह बॅँकेने तब्बल दहा महिन्यांनंतर जिल्हा बॅँकेच्या ताब्यातील नोटा स्वीकारल्या. नाशिक जिल्हा बॅँकेकडे अशा प्रकारे ३४१ कोटी रुपये जमा झाले होते. रिझर्व्ह बॅँकेने गेल्या वर्षी या नोटा स्वीकारल्या व जिल्हा बॅँकेला त्या मोबदल्यात (पान ७ वर)