नार-पार गिरणा नदीजोड योजनेत फेरबदल अन्यायकारक ; पाणी पेटणार

नाशिक : सन २०११ साली तयार करण्यात आलेला नार-पार व गिरणा नदीजोड योजनेचा प्रकल्प अहवाल (पीएफआर) कसमासह पूर्व भागास पाणी मिळवून देणारा होता; मात्र जलसंपदा विभागाने हा अहवाल गुंडाळून नवीन तयार केलेला अहवाल जिल्ह्यावर अन्याय करणारा असून, याविरोधात सर्वपक्षीय आमदार-खासदारांनी तसेच राज्यमंत्र्यांनी एकत्रितरीत्या जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ...

ठळक मुद्देजलसंपदामंत्री, मुख्यमंत्र्यांना भेटून मांडणार भूमिकालोकप्रतिनिधींची एकजूट

नाशिक : सन २०११ साली तयार करण्यात आलेला नार-पार व गिरणा नदीजोड योजनेचा प्रकल्प अहवाल (पीएफआर) कसमासह पूर्व भागास पाणी मिळवून देणारा होता; मात्र जलसंपदा विभागाने हा अहवाल गुंडाळून नवीन तयार केलेला अहवाल जिल्ह्यावर अन्याय करणारा असून, याविरोधात सर्वपक्षीय आमदार-खासदारांनी तसेच राज्यमंत्र्यांनी एकत्रितरीत्या जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय नदीजोडमंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेणार आहेत.बुधवारी (दि. २२) शासकीय विश्रामगृहावर ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय आमदार व खासदारांना नार-पार व गिरणा नदीजोड योजनेसंदर्भात माहिती घेण्यासाठी बैठक बोलावली होती. या प्रकल्पातून महाराष्टÑाला ८८७ दलघमी पाणी मिळणार आहे. त्यातील ४३४ दलघमी पाणी गुजरातला देण्याचे जलसंपदा विभागाने प्रस्तावित केले असून, उर्वरित ४०३ दलघमी पाणी महाराष्टÑासाठी आरक्षित ठेवण्यात येणार आहे. मात्र, राज्यात उपलब्ध होणारे सर्वच्या सर्व पाणी महाराष्टÑालाच मिळाले पाहिजे, अशी भूमिका उपस्थित खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, आमदार डॉ. राहुल अहेर, आमदार जे. पी. गावित, आमदार दीपिका चव्हाण, आमदार कुणाल पाटील यांनी घेतली. त्याचवेळी नार-पार प्रकल्पाचे अभ्यासक विश्वास देवरे यांनी जलसंपदा खात्याच्या कारभारावर टीका करीत चुकीच्या पद्धतीने प्रकल्प अहवाल तयार केल्याचे सांगितले. यावेळी बैठकीस उपस्थित जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता महेंद्र आमले, कार्यकारी अभियंता डी. बी. मुसळे यांनी आधीच्या व नंतरच्या नवीन प्रकल्प अहवालाची माहिती दिली. गणेश धात्रक यांनी मनमाड व नांदगावलाही या योजनेतून काही तरी पाणी मिळाले पाहिजे अशी भूमिका मांडली, तर बुवा यांनी चांदवडवर नेहमीच अन्याय होत असल्याची टीका केली. आमदार जे. पी. गावित यांनी जलसंपदा विभागावर टीका करताना स्थानिकांना विश्वासात न घेताच योजना व प्रकल्प तयार केले जातात; मात्र आमच्यावर अन्याय झाल्यास तुमच्या योजना कागदावरच राहतील, असा इशारा दिला. माजी आमदार संजय चव्हाण यांनी पहिलाच प्रकल्प अहवाल कायम ठेवण्याची मागणी केली. या योजनेचे नव्याने फेरसर्वेक्षण करून उपस्थित लोकप्रतिनिधींच्या सूचना विचारात घेऊ, असे आश्वासन महेंद्र आमले यांनी दिले. आमदार कुणाल पाटील यांनी धुळे व जळगावसाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा असून, यापुढील बैठकांना उत्तर महाराष्टÑातील लोकप्रतिनिधींना बोलवा, अशी सूचना केली.