नांदगाव जमीन घोटाळ्याला कलाटणी

न्यायालयाचा हस्तक्षेप : प्रकरण पुन्हा आयुक्तांकडे

नाशिक : नांदगाव तालुक्यातील बहुचर्चित जमीन घोटाळ्याला वेगळीच कलाटणी मिळाली असून, नजराणा न भरल्याने मालेगावच्या अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरकार जमा केलेल्या जमिनींबाबत विभागीय आयुक्तांनीच योग्य त्या रकमेचा भरणा करून जमीन हस्तांतरण करण्याबाबत निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिल्याने यासंदर्भातच लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने दाखल केलेल्या गुन्ह्णाचे भवितव्य संकटात सापडले आहे. नामुबाई भीमा चव्हाण असे न्यायालयात अपील दाखल केलेल्या जमीन मालकाचे नाव आहे. नांदगाव तालुक्यात नवीन शर्तीच्या जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार करताना विभागीय आयुक्तांची अनुमती न घेता तत्कालीन तहसीलदार सुदाम महाजन यांनी व्यवहारांना परवानगी दिली व शासनाच्या नजराणा रकमेचे नुकसान केल्याने मालेगावचे तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी रामचंद्र पवार यांनी सदरच्या जमिनी शासन जमा केल्या होत्या. नांदगाव तालुक्यात अशा प्रकारची ५७ प्रकरणे असताना पवार यांनी अशाच एका प्रकरणात जमीन मालकावर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्याची धमकी देत ३५ लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याचा गुन्हा लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे दाखल आहे. याच गुन्ह्णाच्या अनुषंगाने पुढे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने नांदगाव तहसीलदारासह २२ व्यक्तींविरुद्ध शासनाचा नजराणा बुडवून फसवणूक केली व शासकीय रकमेचा अपहार केल्याचा गुन्हा दाखल केला. या दोन्ही गुन्ह्णांशी एकमेकांशी संबंध जोडण्याचा प्रयत्न होत असतानाच, नामुबाई भीमा चव्हाण या जमीन मालकाने थेट उच्च न्यायालयात धाव घेऊन मालेगावचे तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी रामचंद्र पवार यांच्या जमीन सरकारजमा करण्याच्या कृतीला आव्हान दिले. जमीन महसूल अधिनियमान्वये नजराणाची रक्कम भरून नवीन शर्तीच्या जमीनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार करण्याची कायदेशीर तरतूद असताना पवार यांनी जमीन सरकार जमा करून बेकायदेशीर कृती केल्याचा युक्तिवाद केला. आपण शासनाचा नजराणा भरण्यास तयार असल्याने सरकार जमा असलेली जमिनीची मालकी मिळावी, अशी विनंतीही न्यायालयाला करण्यात आली. त्याची सुनावणी न्यायमूर्ती ए. एस. ओक व अनुज प्रभुदेसाई यांच्यासमोर होऊन न्यायालयाने चव्हाण यांच्या अर्जावर निकाल दिला आहे. यासंदर्भात विभागीय आयुक्तांनी येत्या चार महिन्यांत योग्य तो कायदेशीर निर्णय घ्यावा, त्याचबरोबर अर्जदार चव्हाण यांनी नजराणा रकमेपोटी तीन लाख ४५ हजार रुपये अनामत रक्कम भरली असून, शासनाच्या तरतुदीनुसार आणखी पैसे भरायचे असतील तर त्याची आकारणी करून घ्यावी, अशा सूचनाही केल्या आहेत. नामुबाई चव्हाण यांच्याप्रमाणे ज्यांच्या जमिनी सरकार जमा करण्यात आल्या, अशा बहुतांशी जमीन मालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, न्यायालयाने त्यांच्या अर्जावरही अशाच प्रकारच्या सूचना विभागीय आयुक्तांना दिल्या आहेत. याचाच अर्थ सरकार जमा करण्यात आलेल्या जमिनी नजराणाची रक्कम भरून पूर्ववत जमीन मालकांना सुपूर्द करण्यास न्यायालयाची कोणतीही हरकत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एसीबीला चपराकनजराणा न भरून शासनाची फसवणूक केली तसेच नजराण्याच्या रकमेचा अपहार केल्याच्या कारणावरून लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने नांदगाव तहसीलदार, प्रांत अधिकाऱ्यासह २२ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. तथापि, उच्च न्यायालयाने मात्र जमीन मालकांकडून नजराणाची रक्कम भरून घेण्याच्या विभागीय आयुक्तांना दिलेल्या सूचनांचा विचार करता, या संपूर्ण प्रकरणात शासनाच्या नजराणा रकमेची कोठेही फसवणूक झालेली अथवा रकमेचा अपहार झाले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने दाखल केलेल्या गुन्ह्णाचा गाभाच उघड झाला असून, न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे एसीबीला चपराकच असल्याची प्रतिक्रिया जमीन मालकांनी दिली आहे.